११ माघ । प्रतिनिधिसभाले बहुप्रतिक्षित ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक’ पारित गरेको छ । शुक्रबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उक्त विधेयक निर्णयार्थ पेश गरेका थिए ।
प्रस्ताव पेश गर्ने बेला प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले मन्त्री पोखरेललाई रोक्न खोजे पनि मर्यादापालकले रोष्टमसम्म पुर्याएका थिए । स्वास्थ्य शिक्षा सुधारको माग राखी अनसनरत डा। गोविन्द केसीको सहमति विपरितको प्रावधान विधेयकमा राखिएको भन्दै कांग्रेसले त्यसको विरोध गरेको थियो।
सभामुख महराले विधेयक उपर छलफलमा भाग लिन आग्रह गरे पनि त्यसमा कसैले पनि भाग लिएनन् । छलफलमा भाग नलिएपछि सभामुखले पोखरेललाई विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्ने अनुमति दिएका थिए ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयकका मुख्य प्रावधान यस्ता छन् ;
१. विधेयकको दफा १२ तथा दफा १३ (६) मा काठमाडौंभित्र शिक्षण संस्था स्थापना गर्न १० बर्षसम्म नियन्त्रण गर्ने र बाहिरका हकमा शिक्षण संस्था खोल्न उत्साहित गर्ने उल्लेख छ ।
२. दफा ६४ को २ मा सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पाँच वर्षभित्र नेपाल सरकारले कम्तीमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसले प्रदेश नं. २ र सूपमा तत्काल र काठमाडौं बाहिर अन्य स्थानमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सरकारलाई बाध्य पार्नेछ ।
३. दफा ४६ ले अब सरकारले छुट्टै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय खोल्ने उल्लेख छ ।
४. दफा ४७ को १, २, र ३ ले अब मेडिकल शिक्षालाई सेवामूलक र गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यसले शिक्षामा राज्यको दायित्व बढाउँदै लानेछ । शिक्षामा जारी रहेको निजीकरण तथा व्यापारीकरणलाई निरुत्साहित गर्नेछ ।
५. दफा १४ मा यसअघि सञ्चालनमा आएका मेडिकल कलेजको भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तर र मापदण्ड पुरा नगरेको अवस्थामा उनीहरूको सम्बन्धन खारेज गर्नसक्ने प्रावधान समावेश छ ।
६. सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका कुनै पनि विद्यार्थीले नेपालको दूर्गम क्षेत्रमा अनिवार्यसहित सरकारले तोकेबमोजिम २ बर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
७. मेडिकल, डेण्टल तथा नर्सिङ शिक्षामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीबाट विगतमा जसरी अनियन्त्रित ढंगले एकमुष्ट शुल्क असुल्ने व्यवस्था थियो, यो विधेयकले अब शुल्कको सिलिङ तोक्ने र किस्तावन्दीमा शुल्क बुझाउन पाउने व्यवस्था छ ।
८. विधेयकमा शहीद परिवार, द्वन्द्वपीडित, वेपत्ता परिवार, जनआन्दोलनका घाइतेलगायत विभिन्न समुदाय र महिलालाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ ।
९. मेडिकल कलेजको स्थापनाका लागि तीन सय शैयाको र डेण्टल तथा नर्सिङका लागि एक सय शैयाको अस्पताल अनिवार्य र त्यो अस्पताल तीन बर्ष सञ्चालन भएकै हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।
१०. चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा देखिएका विसंगतिको अन्त्य गर्ने, गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्न व्यवस्था छ ।
११. डा. गोविन्द केसीसँगको सहमति अनुसार विधेयकमा यसअघि आशयपत्र लिएका काठमाडौंभित्रका शिक्षण संस्थाको हकमा काठमाडौं बाहिर जान चाहेमा ‘सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने’ र १० बर्षसम्म उपत्यकाभित्र सम्बन्धन दिन बन्द गरे पनि उपत्यका बाहिर भने कलेज खोल्न उत्साहित गर्ने उल्लेख छ ।
Online Media Reg. No.: 70/073-74
प्रतिकृया दिनुहोस्