राजीनामा बुझाएका आयुक्त पाठकविरुद्ध अख्तियारले छानविन गर्न सक्ने

६ फागुन । घुस मागेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि पदबाट राजीनामा दिएका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठक विरुद्ध आयोगले छानबिन गर्न सक्ने महान्यायाधिवक्ताको कायाएलयले जनाएको छ ।

राजीनामा दिए पनि घुस लिएका आयुक्तलाई कारबाही गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाब बढेपछि संवैधानिक निकायको आयुक्तलाई छानबिन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर अख्तियारले सोमबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय मागेको थियो।

कार्यालयले संविधानको धारा २३९ को उपधारा २ र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३९ को उपदफा २ बमोजिम पाठकमाथि छानबिन गर्न सकिने राय अख्तियारलाई पठाएको हो ।

संविधानको धारा २३९ को उपधारा २ मा महाअभियोग लाग्ने व्यक्तिलाई पदमुक्त भएपछि अख्तियारले नै अनुसन्धान गर्न र गराउन सक्ने उल्लेख छ। त्यही धाराको उपधारा ३ मा त्यस्ता व्यक्तिले भ्रष्टाचार मानिने काम गरेको देखिए अदालतमा मुद्दा चलाउन सक्ने भनिएको छ।

पाठकले भक्तपुरको चांगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालकसँग घुस लिएको सार्वजनिक भएपछि उनले शुक्रबार राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएका थिए।

स्वामित्व विवादमा रहेको इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालक लम्बोदर न्यौपानेले आयुक्त पाठकलाई ७८ लाख घुस दिएको समाचार र भिडियो केही समयअघि सार्वजनिक भएको थियो।

यही घुस प्रकरणलाई लिएर अख्तियारले अदालतमा मुद्दा चलायो र त्यो प्रमाणित भयो भने पाठक कम्तिमा ९ देखि ११ वर्षसम्म जेल जान सक्छन्।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ ले घुस लिने व्यक्तिलाई बिगोबमोजिम जरिवाना गर्नुपर्ने भनेको छ। उक्त दफामा ५० लाखदेखि १ करोडसम्म घुस लिने व्यक्तिलाई ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्मको कैद हुने पनि भनिएको छ।

यही ऐनको उपदफा २४ मा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले घुस लिएको प्रमाणित भए थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय पाउने उल्लेख छ।

अख्तियारको आयुक्त हुँदा उनले घुस लिएको प्रमाणित भए यी दुवै व्यवस्थाअनुसार ९ देखि ११ वर्षसम्म कैद र ७८ लाख नै जरिवाना तिर्नुपर्ने छ। त्यसमाथि उनले घुस लिएको रकम बराबरको सम्पत्ति जफत हुने छ।