वहिष्करण, असमानता र सम्वृद्धी

वहिष्करणको निरन्तरता

२०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संबिधान जारी गरेको भएपश्चात भारतले शुरु गरेको नाकाबन्दीको एकहप्ता पछी नेकपा एमालेको अध्यक्ष तथा हालका प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले भारतीय प्रत्रकारहरुलाई संवोधन गर्दै भनेका थिए ‘नेपाल एक छोटा देश है, देश छोटा हो सक्ती अगर सार्वभौमसत्ता कभी छोटा हो नै सक्ती’ । के.पी. ओलीको यो भनाइ केवल राजनीतिक टिप्पणी थिएन । ठूला र शक्तिशालीहरुले सानालाई हेप्दा लाग्ने चोटको अभिव्यक्ति थियो र यसले पौने तीन करोड नेपालीको मन छोएको थियो । यसका साथै ओलीले भारतको हेपाहा व्यवहारको विरुद्ध लिएको अडानको सवत्र सम्मान गरियो र ओलीलाई धेरै जसो नेपालीले साथ दिए । ओलीको उचाइ चुलियो ।

करिब एक महिना अगाडी प्रधानमन्त्री ओली बिदेशमा भएको बेलामा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दहालले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै भेनेजुयलामाथि अमेरिकाले गरेको हस्तक्षेपको भत्सर्ना गरे । ओली स्वदेश फर्केपछि अमेरिकी राजदुत रेण्डी बेर्रीले यस विषयमा नेपाल सरकारको धारणा मागे र आफ्नो मन दुःखेको गुनासो गरे । त्यसको जवाफमा एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मन ठूला, साना, गरिब, धनी सबैको हुन्छ भन्ने जवाफ दिए ।

यतिबेला शक्तिशाली प्रधानमन्त्री सम्माननीय के.पी शार्मा आलीको दोश्रो कार्यकालको एक वर्ष बितेको यो । ओलीज्यू तेह्थुमको एउटा समान्य बह्मण परिवारमा जन्मेको, दुई वर्षको उमेरमा आमा गुमाएको, धेरै कष्ठ पाएको र २०२५ सालदेखि नेपालको कम्यूनिष्ट आन्दोलनमा लागेको कुरा सबैलाई थाह छ । कम्यूनिष्ट आन्दोलन आफैमा असमानता, बहिष्करण र अन्ययको विरुद्धको अभियान हो । न्यया र समानताको पक्षको अभियान हो । हजारौ वर्षदेखि तथाकथित ठूला जातले, संम्रान्त वर्गले अनि जमीन्दारले हेपेर,थिचेर थिलोथिलो भएका नेपली दलितहरुको पनि मन छ, महिलाको पन मन छ, सुकुम्बासीको पनि मन छ, उनीहरुको पनि मन दुखेको छ भनेर पनि भन्ने हो कि अब ?मान्छे कालो वा गोरा, अग्लो वा होचा, महिला वा पुरुष, जुनसुकै जात वा धर्मका हुन सक्छ तर आत्मसम्मान र मानवीय समवेदना कहिल्यै होचो वा अग्लो हुदैन भन्ने र उनीहरुको अत्मसम्मानको लागि नेतृत्व गर्ने हो कि ?

यसरी हेर्दा नेकपाको दुई तिहाइको सरकार, शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओली र उनका टिमको नजर हजारौ वर्ष देखि वहिष्करणमा पारिएका दलित, अतिविपन्न वर्ग, आदिवासी जानजाती, भूमिहीन सुकुम्वासी र मधेशीको मुहार हसाउने भन्दा उही वहिष्करणको बाटोमा अगाडी बढेको देखिन्छ । चौध वर्ष जेलमा बसेको हुनाले गाँउमा भएको छुवाछुत, कुवा, होटेल र मन्दिरमा भएको वहिष्कार देख्नुभएन कि ? राज्य सञ्चालनको साँचो परम्परावादी शक्तिको हातबाट कहिल्यै नफुत्कने र वहिष्करणमा पारिएकाहरु सबै वहिष्कृत नै हुने हो भने कसरी पुरा होला संवृद्धीको यात्रा ।

अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले १५ औं पञ्चवर्षीय योजना तयार गरिरहेको छ । तर राष्ट्रिय योजना आयोगमा अहिले सम्म दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन ।
सातवटा प्रदेश स्तरीय योजना आयोग, त्यति नै कानून आयोग, लगायत धेरै आयोगहरु गठन गरेको छ जसमा एक जना दलित पर्न सकेन । संबैधानिक आयोगहरु धमाधम गठन भएका छन । समाबेसी आयोगमा खाँटी बह्माणको खोजी भइरहेको छ । योग्यता त व्यक्ति हेरेर बनाए भैगो नि । दलितलाई केवल दलित आयोग भनेर अन्य क्षेत्रमा छुवाछुत सरहको व्यवहार छ । वहिष्करणको कुनै हिसाब छैन । स्थानीय टोल, सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार सम्म । अब प्रश्न आउला एक जना मन्त्री छन त ? एक जना मन्त्री त महेन्द्रले पनि बनाएका थिए । के परिवर्तनको महसुस भयो र आखिर ? पद्धति र प्रणालीको विकास बिना गरिने कोहि व्यक्तिको प्रतिनिधित्वले मात्र समस्याको हल हुदैन ।

गत सालको विद्यार्थी भर्ना अभियान पछिको नतिजा अनुसार अझै १० प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर छन । त्यो मध्ये ९० प्रतिशत दलित र सीमान्तकृत जनजातीका बालबालिका छन । सबै भन्दा कमजोर विद्यालय दलित र सीमानतकृत जनजातीको बस्तीमा छन । स्थानीय योजना तर्जुमा प्रक्रियामा ठेकेदार र डोजर मालिकको बोलवाला छ । ती विपन्नहरुको पहुँच छैन । खोजकर्ता तेज सुनारले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्ग अनुसार कुल बलात्कार घटनाका पीडित मध्ये २२ प्रतिशत दलित छन । ९० प्रतिशत भन्दा वढी विपन्न परिवारका बालबालिका छन । निर्मला पन्तको परिवारलाई सरकारले १० लाख रहात दिन्छ तर सोही प्रवृतिको हत्या भएकी कैलालीकी सरस्वती वि.कको परिवारले एक रुपैयाँ पाउदैन के यो संयोग हो ? होइन, यो बहिष्करणको निरन्तरता हो । यसरी वहिष्करणको सिकार भएको समुदायले संवृद्ध नेपालको सपना कसरी देख्ने ?

असमानता

वितेको १० वर्षमा नेपालको गरिबी ४२ प्रतिशतबाट २१ प्रतिशतमा झरेको छ तर गरिब र धनिको खाडल झन बढेको छ । भर्खरै, मानवीय जवाफदेहीता अनुगमन अभियान, दक्षिण एशिया गरिबी मञ्च र अक्सफाम नेपालद्धारा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार ४० प्रतिशत गरिब नेपाली भन्दा १० प्रतिशत धनी नेपालीसंग २६ गुणा वढी सम्पत्ति छ । असमानताको मापन गर्न संसारभर प्रयोग गरिने मापक जिनी कोफिसिएन्ट हो जसको मान ० देखि १ सम्म हुन्छ । विकसित देशहरु जहाँ आर्थिक र समाजिक असमानता छैन त्यहाँ जिनी ० हुन्छ भने जहाँ असमानता धेरै हुन्छ त्यहाँ १ हुन्छ । नेपालको जिनी १९९६ मा ०.४३ थियो र २०११ मा ०.४९ पुगेको छ । ०.३ भन्दा माथि जिनी हुनु भनेको असमानता धेरै हुनु हो । ४३.६ प्रतिशत दलित अझै गरिबीको रेखामुनी छन । ९० प्रतिशत दलित भूमिहीन छन । मात्र १० प्रतिशत दलित संग भूमी छ ।

असमानता र विभेद नेपालमा भयावह छ र अझै बढ्दो छ । कृर्षि, वजार, सहकारी र बैकिङ्ग सबै क्षेत्र गरिबमुखी छैनन् । सरकारको प्राथमिकता र लगानीमा गरिब पर्दैन । गरिबी निवारणको लागि गरिएका सबै प्रयासहरु राजनीतिक नियुक्ती थलो बनेका छन । गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कोष, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सबै गरिब जनता संग पुग्न सकेका छैनन् । यसको जड भनेको नीति र योजना निर्माणमा सत्तासिन ‘एलिट’हरुको सदावहार हालीमुहाली हुनु हो ।

संसारभर नै गरिबी वहिष्करण र असमानताको स्रोत उत्पादन सम्बन्ध हो । उत्पादनका स्रोत र साधनमाथिको पहँुच र नियन्त्रणले नै शक्तिको निर्धारण गर्छ । हाम्रो परम्परागत उत्पादनको स्रोत जमीन नै हो । जोसंग जमीन छ, उसलाई खान लाउनको समस्या भएन, उसले शिक्षाको अवसर पायो, रोजगारीको अवसर पायो । कसैले जमिन वेचेर व्यापारमा लगानी गर्‍यो कसैले बैंकमा धितो राखेर ऋण लियो अनि व्यपार गर्‍यो । तर जोसंग जमीन भएन उ सबै हातमुखको समस्यामा तड्पीरह्यो । शिक्षा र रोजागारीले छोएन । अझ दलितहरुलाई त शिक्षा र बजारबाट पनि बहिष्कार गरियो र जो जारी छ ।

पछिल्ला दुई दशकमा नवधनाड्य वर्गको उदय भएको छ । नेता, राजनीतिक कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी, ठेकेदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु रातारात अरबपती बनेको छन । कसरी ?? भष्ट्राचार, करछली र काला धन्दाबाट । परम्परागत जमिनदार सामन्त वर्गबाट राजनीतिमा लागेका र शिक्षा आर्जन गरि जागीरमा लागेको नै घुमीफिरी अहिले उदाएको नवधनाड्य वर्ग हुन् अर्थात यो उही उत्पादन सम्बन्धको पुनरउत्पादन हो । जो अहिले राज्यसत्ताको केन्द्रमा छ । एउटा जमिनदार वर्ग जसले कहिल्यै दुःख भोगेन र गरिबलाई पशुवत व्यवहार गर्दै हुर्कियो । अर्को दुःखै नगरि धनी बन्यो त्यो वर्गले समानता र सामाजिक न्यायको विषय मन पराउदैन ।

के हो सम्वृद्धी ?

सुखी नेपाल सम्वृद्ध नेपाल अत्यन्त राम्रो नारा हो । यही नाराका साथ आम चुनावमा सहभागि भएर विजय हासिल गरेको नेपाल कम्यूष्टि पार्टीको वर्तमान सरकारले यो नारालाई नीति, योजना र कार्यक्रम मार्फत मूर्तता दिने र कार्यान्वयनको लागि आवश्यक संरचना र पद्धति तयार गर्नु पथ्र्यो तर नारामा सिमित गरिदियो । के के भयो भने सम्वृद्ध नेपालका बेञ्चमार्ग तयार गर्न पर्ने थियो । प्रसिद्ध समाजशास्त्री केत बुर्निहगम र टिम ज्याक्सनले सम्वृद्धीलाई आर्थिक, सामाजिक र भौतिक सुरक्षा, दैनिक जीवन, क्षमता र प्रगतिको स्वीकार्यता, स्वतन्त्रता र प्राप्तीको निरन्तरताको रुपमा हेरेका छन ।

विख्यात विकास विद माइकल टोडारो र अमरत्य सेनले सक्षमता, आत्मसम्मान र स्वतन्त्रताको रुपमा व्याख्या गरेका छन । यहाँ सक्षमता भनेको आधारभूत आवश्यकताहरु पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास र जीवीकोपार्जनको परिपुर्ति गर्न सक्षम हो । आत्मसम्मान भनेको मानविय मुल्य हो, सार्वभौमिकता हो जो सबैको बराबर हुन्छ । गाँउदेखि सिहं दरबारसम्म जहाँ गए पनि आत्म सम्मानको अनुभूति गर्न सकोस । स्वतन्त्रतालाई दिनहीन र ग्लानीमया भौतिक–सामाजिक वाताबरणबाट र मानविय जिम्मेवारीको रुपमा व्याख्या गरेका छन ।

सन २०१४ को तथ्याङ्कमा ३२ प्रतिशत बालबालिकाहरु कुपोषित छन । २०१७ को सर्वेक्षण अनुसार डेड लाख भन्दा बढी सडक बालबालिका छन । ३ लाख ५० हजार बालश्रमिक छन । १० लाख भन्दा बढी सुकुमबासी छन, ६० हजारको हाराहारीमा पुर्व हलियाहरु छन, एक लाख भन्दा बढी पुर्व कमैयाहरु छन । उनीहरुको सबैको पुर्नस्थापना भएको छैन । यो वर्गको न सुरक्षा छ, न पुर्ण सक्षमता छ । न मानवीय मूल्य छ न स्वतन्त्रता । अहिलेको सबै भन्दा चूनौति भनेको शासक वर्ग र राज्यले वहिष्कारण र वञ्चितिकरणमा राखेर मुल्यहीन बनाएको दलित, भूमीहिन वर्गको मानवीय मूल्य स्थापित गर्नु र क्षमताको स्वीकार नै हो । त्यसको लागि वर्तमा एलिट वर्ग तयार भएको पाइदैन । यसरी तल्लो तहको मानवलाई नछोएको संवृद्धी गोपाल खड्काहरुलाई र राजनाराण पाठकहरुलाई मात्र हुन्छ ।

अब के हुन्छ ?

ओली सरकारले पहिलो कार्यकालमा जगाएको आशा विस्तारै सेलाउँदो छ । यो स्वभाविक छ किन कि पहिलो कार्यकालमा नाकाबन्दीको विराधमा सबै नेपालीले हाम्रो पीडा बिर्सिएर ओलीमाथि भरोसा गरेको थियो अर्थात म पहिला नेपाली अनि दलित वा जनजाति वा महिला भन्ने थियो । अब त्यो अवस्था रहेन । कुनै पनि गरिबले भोको पेटमा उपचार नपाएर छटपटाएको बच्चा काखमा चेपेर नेकपा जिन्दावाट, ओली सरकार जिन्दावाद भन्दैन । विद्यालयमा दलित भएकै कारण शिक्षकबाट विभेद भोगेकी बालिकाले ओली सरकार जिन्दावाद भन्दैन ।

अब थोरै भए पनि परिणाम चाहिएको छ । पहिले घृणा, विभेद र वहिष्करणबाट मुक्ति । त्यसको लागि संविधान र कानूनको कार्यन्वयन, अपराधीलाई दण्ड । अनि राज्यका हरेक संरचना, तह र निकायमा समानुपातिक समावेशीकरण । त्यसको शुरुवात आजैबाट गर्न जरुरी छ । त्यसको लागि राज्यलाई कुनै अतिक्ति व्यय भार पनि पर्दैन । कुरा साधारण छ कि इच्छा शक्ति भए पुग्छ ।

फेरी दोहर्‍याउँछु, नेपालमा विभिन्न जात, वर्ग, लिङ्ग धर्म र क्षेत्र मानिसहरु छन उनीहरु सबैको आत्मसम्मान बराबर छ, उनीहरुको पनि मन छ भन्ने कुराको हेक्का भए हुन्छ । वहिष्करण र असमानताले धेरै मनहरु दुःखेका छन अब दुःखाउन हुदैन भन्ने महसुस भए पुग्छ । वहिष्करणको निरन्तरता जारी राख्यो भने सबै राजनीतिक दल, माओवादी विद्रोह र मधेश विद्रोहलाई साथ दिएका गरिब र वहिष्कृत समूहको सहारा मधेशमा सि.के. राउतहरु र पहाडमा विप्लवहरु हुनेछन । नत्र संवृद्धी नेपाल सुखी नेपाली नारा वयलगाडामा अमेरीका यात्रा मात्रै हुनेछ ।