कर्णालीका सुकुम्वासीद्वारा करमा छुट दिन माग

१९ फागुन । कर्णालीका सुकुम्वासीहरुले राजश्व तथा करमा छुट दिन माग गरेका छन् ।

सुकुम्वासीहरुले कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीलाई ज्ञापन पत्र वुझाउँदै सुकुम्वासी, अव्यवस्थित तथा वाढीपीडितहरुको लागि कुनै पनि प्रकारका कर तथा राजश्वमा छुटको ब्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् ।

सुकुम्वासी परिवारका युवा तथा बालबालिकाहरुलाई विभिन्न खाले प्राविधिक शिक्षा तथा सिपमुलक तालिमहरु निशुल्क संचालन गर्नुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खाद्य सम्प्रभुतालाई संविधानमै मौलिक अधिकारको रुपमा उल्लेख गरिसकेको सन्दर्भमा यसलाई प्रभावकारी कानुनी ब्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रत्येक सुकुम्वासी अब्यवस्थित वस्तीमा एक घर एक रोजगारीको ब्यवस्था गर्न माग गरिएको सुकुम्वासी संघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष यामवहादुर मल्लले बताए ।

सुकुम्वासी तथा वाढीपीडितहरुका लागि निःशुल्क घर निमार्ण, स्वास्थ्य सेवा र उच्च शिक्षाको सेवा उपलब्ध, भूमिको वर्गीकरण, जनआन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेहरुलाई राहत तथा रोजगारीको पहल गर्नुपर्ने मागहरु पेश गरिएको अध्यक्ष मल्लले जानकारी दिए ।

त्यस्तै अध्यक्ष मल्लका अनुसार सुकुम्वासीहरु वसेको ऐलानी जग्गामा सुकुम्वासीहरु हटाई आफनो लिगढिक भनेर गरिएको हस्तक्षेपलाई तत्काल रोक्न पहल गर्नुपर्ने, कर्णाली प्रदेश भरिका सुकुम्वासी तथा भूमिहीनको वैज्ञानिक तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

कानुन वनाएर समस्याहरुको समधान गरिने : मन्त्री केसी

कर्णाली सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले कानुन वनाएर भूमि सम्बन्धी समस्या समधान गरिने वताएकी छन् ।

मन्त्री केसीले कर्णालीमा रहेको सवै खाले भूमिको समस्या समधान गर्न भूमि सम्बन्धी समस्या समधान तथा ब्यवस्थापनका लागि समिती गठन गर्न लागिएको जानकारी दिइन् ।

भूमिहीन, सुकुम्वासी र सिमान्तकृत समुदायको समस्या सामाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको वताउँदै मन्त्री केसीले भूमि ऐन ल्याउन सरकार लागेको बताइन् ।