२९ फागुन । संघिय कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले मुलुकको ‘प्राङ्गारिक कृषि अभियान’ कर्णाली प्रदेशबाट शुरु हुने बताएका छन् ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा बुधवार आयोजित ‘प्राङ्गारिक कृषि’ सम्बन्धी विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कृषि मन्त्री खनालले कर्णाली प्रदेशले प्राङ्गारिक कृषिमा जोड दिएकोले यसको अभियान पनि कर्णालीबाटै थालिने बताए ।
‘कर्णाली प्रदेशले प्राङ्गारिक कृषिसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ । अब संघीय सरकारले प्राङ्गारिक कर्णाली प्रदेशका लागि आगामी जेठ १५ गतेको बजेटमा अधिकतम प्राथमिकता दिन्छ’ मन्त्रीले भने ।
युवाहरुलाई रोजगारी सृजना गर्न कृषिमा आधुनिकरण गरिने पनि उनको भनाई थियो । मन्त्री खनालले जैविक विषादी र जैविक मलले प्राङ्गारिक उत्पादन वृद्धि गर्न तथा रासायनिक मल र विषादीलाई विस्थापन गर्न सरकारले प्राङ्गारिक नीति अवलम्बन गरेको जानकारी गराए ।
यसैगरी राष्ट्रिय सभा तथा प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन उच्चस्तरीय कार्यदलका सदस्य डा.बिमला राईले सहकारीका साथै उत्पादनसँग जोडिएका महिलाहरुको समय बचत तथा प्राङ्गारिक कृषिमा सहयोग पुग्ने नीति कर्णाली प्रदेश सरकारले अख्तियार गर्न सुझाव दिइन ।
अब बन्न थालेको राष्ट्रकै प्राङ्गारिक रणनीतिको नेतृत्व कर्णाली प्रदेशले गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले कर्णालीलाई प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउन सरकारको पहिलो संकल्प भएको धारणा व्यक्त गरिन् । ‘प्राङ्गारिक प्रदेश निर्माणका लागि हामीले आधार तयार गरिरहेका छौं,’ मन्त्री केसीले भनिन्े, ‘नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक कर्णालीमा ल्याउन थालिएको यो ऐन मुलुककै लागि मार्गनिर्देशक बन्नेछ ।’
Online Media Reg. No.: 70/073-74
प्रतिकृया दिनुहोस्