चैत्र १७ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले राष्ट्रिय सहकारी बैंक केन्द्रिय कार्यालय कुपण्डोलको अनुगमन तथा निरिक्षण गर्दे
सहकारीमैत्री वातावरण निर्माण गरिने बताईन् ।
सरकार र सहकारी अलग अलग जान नसक्ने भन्दै मन्त्रीले सहकारी र सरकार एक भएर अगाडी बढ्नुपर्ने सो अवसरमा धारणा व्यक्त गरिन् । संविधानमा नै सहकारीलाई सरकारको तिन खम्बे अर्थ नीतिको रूपमा उल्लेख गरेर स्विकार गरिसकेको भन्दै मन्त्री अर्यालले अलग अलग जान नसकीने सो अवसरमा जानकारी गराईन् ।
सहकारीको हात बाँधेर सहकारीले आर्थिक क्षेत्रमा योगदान गर्न नसक्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले बचत तथा ऋणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको बताइन् । सहकारी ऐन २०७४ मा बचत तथा ऋणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्नसक्ने व्यवस्था छ। त्यसैअनुसार हामी बचत तथा ऋणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने तयारीमा छौ, मन्त्री अर्यालले भनिन् "सहकारीको हात बाँध्ने, खुट्टा बाँध्ने कानुन सहकारीमैत्री हुन सक्दैन। हामी त्यसलाई सकेसम्म संशोधन गरेर भएपनि सहज बनाउने तयारीमा लागेका छौ।"
सरकार सहकारीमैत्री सरकार र कानुन बनाउने प्रयासमा मन्त्रालय रहेको मन्त्रीको भनाइ थियो। सहकारीमैत्री सरकार बनाउन र सहकारीमैत्री कानुनको अनुभुती गराउने प्रयासमा हामी छौ, अर्यालले थपिन् "संविधानमा लेखेर राज्यले पनि स्विकार गरिसकेको छ। सरकारबाट हुने सहसहयोगमा सहकारीलाई कुनै कमी रहदैन।"
त्यस अवसरमा सहकारी विकास बैंकका कार्यकारी अध्यक्ष केबी उप्रेतीले बैंकले गरेका कामका बारेमा जानकारी गराए । २०६० सालमा स्थापना भएको बैंकका अहिले देशभर ४४ वटा शाखा रहेको र २० अर्ब बचत तथा १६ अर्ब ऋण लगानी भएको समेत अध्यक्ष उप्रेतिले बताए । त्यस्तै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिए बद्रीकुमार गुरागाईले बैंकले ब्राण्डिङ, बिजनेश डेभलपमेन्ट कार्य, प्लानिङ कार्य तथा विभिन्न किसिमका तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिए।
त्यस अवसरमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशब बडल, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनालीले सहकारीले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा र सरकारले सहकारीलाई सहयोग गर्दै अगाडी बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
Online Media Reg. No.: 70/073-74
प्रतिकृया दिनुहोस्