गाडीभाडा छुटमा सरकारको चासो : लक्षित वर्ग र यातायात व्यवसायीका आ–आफ्नै दाबी

९ बैशाख । सार्वजनिक यातायातमा सरकारले दिएको सौलियत सरोकारवालाले पाए नपाएको सम्बन्धमा कर्णाली प्रदेश सरकारले चासो व्यक्त गरेको छ ।

सोमबार सामाजिक विकास मन्त्रालयले जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सेवा सुविधाका सम्बन्धमा यातायात व्यवसायी र अन्य सरोकारवाला बीच अन्तरक्रियाको आयोजना गरी वर्तमान अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएको छ ।

कानून अनुसार जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक गाडीमा ५० प्रतिशत भाडा छुट हुन्छ । तर सरोकारवालाले यो सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन् । गाडीमा व्यवस्था गरिएको आरक्षण सिटको पनि सहि रुपमा प्रयोग हुन नसकेको सरोकारवालाको भनाई छ ।

नेपाल नेत्रहिन संघ कर्णाली प्रदेश संयोजक शुरेस कुमार खड्काले बोल्न सक्ने व्यक्तिले मात्र सौलियत पाउने गरेको बताए । ‘सानो गाडीमा छुट माग्दा ठूलो गाडी होर भन्ने ठूलो गाडीमा माग्दा सानो गाडी होर ? भन्ने प्रवृत्ति छ’ उनले भने, ‘बोल्नेलाई त यस्तो भनेर दिन मान्दैनन् भने बोल्न नसक्नेको के अवस्था होला ? अधिकार हो भने त सजिलै पाउनु पर्ने हो ।’ सबैखाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले सुविधा लिन नसकेको पनि उनले बताए ।

यसैगरी प्रशान्ति बृद्धा आश्रमका अध्यक्ष बालकृष्ण श्रेष्ठले गाडीवालाले आफ्नो मान्छे बाहेक अरुलाई कानुनले व्यवस्था गरेको छुट नदिएको गुनासो गरे ।

एउटै गाडीमा रहेका यात्रुहरुको फरक भाडादर लिने, यात्रुहरुलाई अभद्र व्यवहार गर्ने, तोकिएको छुट माग्दा दुव्र्यवहार गर्ने, बसपार्कमा यात्रु तानातान गर्ने लगाएतका समस्या सरोकारवालाले भोग्नु परेको यातायात व्यवसायीसंग गुनासो गरेका थिए ।

यातायात व्यवसायी मध्ये कतिपयले प्रावधान अनुसारको छुट दिएको दावि पनि गरे । धेरैजसोले भने यातायात समितिलाई सरकारले प्रा.लि. अन्तर्गत सञ्चालन गर्न लगाएकोले एकातिर धेरै कर तिर्नु पर्ने र अर्कोतिर विभिन्न छुट दिने नाममा व्यवसायीले निकै घाटा व्यहोर्नु परेको गुनासो गरे ।

सुर्खेत बुलबुले यातायात प्रा.लि.का अध्यक्ष लोक बहादुर ठाँडाले भने ‘हामीले गाडी किन्दा सरकारले २ सय प्रतिशत ट्याक्स जोडेर लिन्छ । खराब बाटोको कारण गाडी मर्मत खर्च धेरै आउँछ । अनि अनेक नाममा छुट दिँदा हाम्रो मर्का कसले सुन्ने ?’ उनले यातायात व्यवसायीका समस्यामा पनि राज्य संवेदनशिल हुन मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।

जेष्ठ नागरिक ऐन २०६३ का अनुसार ६० वर्ष नाघेको व्यक्ति जेष्ठ नागरिक हो । तर सरकारले ७० वर्ष पार गरेकोलाई बृद्ध भत्ता दिने र यातायातमा ६० वर्षकोलाई नै जेष्ठ नागरिकको रुपमा छुट दिने कानून विरोधाभाष भएको यातायात व्यवसायीको टिप्पणी थियो ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख सुनिल लिम्बुले सरकारले दिएको छुटमा सरोकारवालाको सहज पहुँच नभएको र सेवा उपलब्ध हुन नसकेको जानकारी गराए । सौलियत माग्दा अपमान व्यवहोर्नुपर्ने, आरक्षण सुविधा पनि उपलब्ध नगराएको बताउँदै लिम्बुले लक्षित वर्गले पनि सुविधा माग नगरेको पाइको स्पष्ट पारे ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिआइजी महेश विक्रम शाहले सरकारी नियम कानुन अनुसार सञ्चालित यातायात व्यवसायीले जस्तो सुकै अवस्थामा पनि सरकारले तोकेको छुट दिनुपर्ने बताए ।

कानूनी रुपमा प्रदान गरेको सुविधा गाडीले प्रदान गरे नगरेकोबारे अध्ययन गर्न र नगरेको भए कारबाही गर्न पछि नपर्नको लागि प्रदेश ट्राफिक प्रमुखलाई निर्देशन समेत दिए । ट्राफिकले पैंसा खाएको वा जिम्मेवारी बहन नगरेको आरोप मात्र होइन प्रमाणसहित प्रहरी कार्यालयमा खबर गरे कारबाहि गर्ने पनि उनको भनाई थियो ।

मन्त्रालयका सचिव डाक्टर मानबहादुर विकले सुविधा दिने कुरा घाटा र नाफाको विषय नभई दायित्व, मानवियता र संवेदनशिलताको कुरा भएकोले कार्यान्वयन गर्न सबै यातायात व्यवसायीलाई आग्रह गरे । व्यवसायीका समस्याको विषयमा आगामी दिनमा छलफल गरिने उनको भनाई थियो ।