हलिया र कमैयाको एकवर्षमा पुर्नस्थापना हुन्छ : मन्त्री अर्याल

९ वैशाख । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मुक्त भएको लामो समय भइसक्दा पनि कमैया/हलियाको पुनर्स्थापना हुन नसक्‍नु दुखद भइको भन्दै अब मुलुकमा हलियारकमैया रहिनरहने बताएकी छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आज सोमबार धनगढीमा आयोजना गरेको मुक्त हलिया तथा मुक्त कमैया परिवारको पुर्नस्थापना पूर्णरुपमा सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा रणनीति तय गर्ने छलफल कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले सो कुरा बताएकी हुन् । मुक्त भएको लामो समय भइकस्दा पनि कमैया र हलियाको समस्या समाधान हुन नसक्नु दुखद् भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले अब कमैया हलियाको समस्या यही आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी मन्त्रालय लागेको जानकारी दिईन् ।

सोही कार्य अन्तर्गत सुदुर पश्चिम प्रदेशका ९ जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका ३ जिल्लामा रहेका हलिया तथा कमैयाको समस्या समाधान गर्न सरकार लागेको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो । कसैलाई कमैया, हलियाको पहिचान दिएर उनीहरूलाई लामो समयसम्म पहिचान दिइरहनु उनीहरूको अपमान भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले उनीहरूको पुर्नस्थापना सम्पन्न गरेर सीपमूलक रोजगारमूलक कार्यक्रममा सहभागी गराउनुपर्ने बताइन् ।

संघीय सरकारले थालेको हलिया, कमैयाको पुर्नस्थापनाको कार्य स्थानीय सरकारको सहयोग बिना सम्पन्न हुन नसक्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले हलिया, कमैया नभएका गलत व्यक्ति सूचिकृत भएको र सूचिकृत हुनुपर्ने व्यक्तिहरू छुटेको भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्ने मन्त्री अर्यालको भनाई छ । अब पनि पुनः सूचिकृत गर्ने कुरा नहुने भन्दै गलत व्यक्ति परेका भए त्यसलाई सूचिबाट हटाएर पुर्नस्थापना सम्पन्न गरिने मन्त्री अर्यालले सो अवसरमा जानकारी दिईन् ।

सम्पर्कमा नआएका र गलत व्यक्तिले हलिया र कमैया भनेर नाम लेखाएकाहरुको नाम तत्काल काटेर पुर्नस्थापना गरिने मन्त्री अर्यालले बताईन्। कमैया, हलिया, भूमिहिनलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा वनले पनि अप्ठ्यारो नहाल्न मन्त्रीले आग्रह गरिन् । ‘सुकुम्बासी, हलिया, कमैया व्यवस्थापन गर्न वनले बाधा हाल्न हुदैन । त्यो समस्या समाधान गर्न वनसँग नै समन्वय गरेर सरकारले कानुन निर्माण गरेको छ’, मन्त्री अर्यालले भनीन्, ‘केही कानुनी जटिलता थिए । ती कानुनी जटिलता फुकाउन मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयसँग छलफल गरेर काम गरिरहेको छ ।'

देशभरका मालपोत र नापी कार्यालयहरु डिजिटल हुने :

देशभरका मालपोत तथा नापी कार्यालयहरू डिजिटल बनाउने अभियान थालेको मन्त्री अर्यालले सो अवसरमा बताईन् । सम्पुर्ण कागजातहरू स्क्यानिङ गरेर स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दा प्रविधि हस्तान्तरण गरिने भन्दै मन्त्री अर्यालले त्यसको शुरूआत कलंकी मालपोत कार्यालयबाट गरिएको जानकारी दिईन् ।

‘कलंकी मालपोत कार्यालयबाट नमुना मालपोत बनाउने अभियान थालेको छ । अब त्यसैको कपी देशभरकै नापी तथा मालपोत कार्यालयमा गर्ने हो’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘अनलाइन शुरू भएका कार्यालयमा केही समस्या छन् । प्राविधिक समस्या र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा समस्या उत्पन्न भएको छ । त्यसको पनि समाधान हुन्छ ।’