सरकार र राज्यव्यवस्था समिति बिच जुहारी : लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन, हजारौं विद्यार्थी मर्कामा

२७ जेठ । लोकसेवा आयोगको विज्ञापनका विषयमा सरकार र राज्यव्यवस्था समिति बिच जुहारी चलेको छ । समिति र सरकार विचको यो जुहारीका कारण लोकसेवाको परिक्षा तयारी गरिरहेका लाखौं विद्यार्थीहरु अन्यौलमा परेका छन् ।

नेकपाको नेतृत्वमा रहेको सरकारको निर्णयको विपक्षमा समेत नेकपाकै सांसदहरु देखिएका छन् । लोकसेवाको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नभएको भन्दै राज्यव्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिको निर्णपछी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित आक्रोसित भएका छन् । बैठकमा मन्त्री पण्डितले भने 'लोकसेवाले कर्मचारी भर्नाका लागि गरेको पछिल्लो विज्ञापन ऐनअनुसार नै भएको छ।'

लामो समयदेखि बझाङ देखि लोकसेवाको तयारीको लागी काठमाडौंमा बसेका विजय रजतले राज्यव्यवस्था समिति र सरकारको द्धन्द्धको कारण म जस्ता हजारौं विद्यार्थी मर्कामा परेको बताए । उनले भने 'खर्च गरेर लोकसेवाको तयारी गरिरहेको बेला अब झोला बोकेर घर जानुपर्ने अवस्था आयो।' नेकपाका नेताहरु नै यसको विरोधमा उत्रिनु राम्रो नभएको भन्दै अक्रोस पोखे ।

नेकपाको नेता शसी श्रेष्ठ सभापति रहेको संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संविधानको धारा ४२ ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरुमा सहभागिता हुने हक सुनिश्चित गरेको र धारा २२१ मा स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार, २२६ मा कानुन बनाउने अधिकार र २२७ मा प्रदेश कानुन बमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापन हुने र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा कर्मचारी समायोजनपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेर मात्र संगठन संरचना कायम गर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दे समितिले यो संविधानको मर्म विपरीत भयकोले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिईएको हो ।

लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहका विभिन्न पदहरुका लागि विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो ।