१६ असार । स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिए संगै लोकसेवाबाट विज्ञापन भएका ९ हजार १६१ कर्मचारी छनोट र भर्नाको बाटो खुलेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलाशले सो निर्णय गरेको हो ।
प्रतिकृया दिनुहोस्