आदेश 'वेरीत' भएको भन्दै रवि उच्च अदालतमा

१७ भदौ। टि.भी कार्यक्रम सिधा कुरा जनता संगका प्रस्तोता रवि लामिछाने र रिपोर्टर युवराज कँडेल वेरीतको आदेश बदरको लागी उच्च अदालत निवेदन दिएका छन् ।

चितवन जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्न दिएको आदेश बदरको माग गर्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधी को दफा ७३ अनुसार उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासमा निवेदन दिएका हुन्। आफु उपर भएको आदेशमा चित्त नबुझेमा एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।

के छ कानुनमा ?
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७३ मा "यस परिच्छेद बमोजिम भएको थुनछेक वा तोकिएको धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानतमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।"

"तर जन्मकैद वा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरमा भएको थुनछेकको आदेश वेरीत भएको प्रश्नमा एक तहभन्दा माथिको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पनि निवेदन दिन सकिनेछ ।"

पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्याको लागि दुरुत्साहन गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई ५ लाख र कँडेललाई२ ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्‍न आदेश दिएको थियो ।

उनीहरुको निवेदनमाथि बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने उच्‍च अदालत हेटौंडा इजलासले जनाएको छ ।