एमसिसी कार्यदलको निष्कर्ष : संशोधनबिना लागू गर्नु घातक

तस्बिर: सेतोपाटी

१० फागुन । सिसी सम्झौता सच्याएर मात्र पारित गर्न नेकपा कार्यदलले पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएको छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्नुअघि सच्याउनुपर्ने बुँदासहितको प्रतिवेदन शुक्रबार नेकपा नेतृत्वलाई बुझाएको हो ।

कार्यदलमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र स्थायी समिति सदस्य भीम रावल सदस्य छन्।

संयोजक खनालले भने, 'हामीले गम्भीर रूपमा अध्ययन गरेर यो प्रतिवेदन बुझाएका छौं। यो जस्ताको तस्तै पारित गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । यसले नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तामाथि समेत आँच ल्याउँछ ।’ पार्टीका दुबै अध्यक्षले भने एमसिसी पारित हुने बताउँदै आएका छन् ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अध्ययन गरेर यसबारे जवाफ दिने बताएका छन्। दुई अध्यक्षहरूले अध्ययन गरेपछि सचिवालय बैठक बस्ने र त्यो बैठकले सबै टुंगो लगाउने खनालले बताए ।

माघ १९ गते नेकपाले एमसिसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग भए नभएको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदललाई १० दिन समय दिइएको भए पनि समयमा काम नसक्दा १० दिन थपिएको थियो ।

६० पृष्ठभन्दा लामो प्रतिवेदनमा एमसिसीमा सच्याउनुपर्ने थुप्रै बुँदा उल्लेख भएको श्रोतले बतायो। एमसिसी परियोजनाबारे संसदमा लगिएको प्रस्तावभन्दा अन्य सर्तसमेत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालस्थित अमेरिकी राजदुत र्‍यान्डी बेरी र वासिङ्टनबाट आएका अमेरिकी अधिकारी तथा सांसदहरूले एमसिसी सम्झौतामा संशोधन अमेरिकालाई मान्य नहुने बताउँदै आएका छन्। सम्झैता संशोधन गर्न खोजिए अमेरिकी सरकारले दिने भनिएको ५० अर्ब बराबरको अनुदान रद्द गरिने पनि उनीहरूले जनाएका छन् ।

एमसिसीअन्तर्गत अमेरिकी सरकारले दिने भनिएको ५० अर्ब रुपैयाँ ट्रान्समिसन लाइन र सडक मर्मतसम्भारमा खर्च गर्ने सहमति भएको छ ।