३० फागुन । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपदमा ज्यान गुमाउने कर्णालीका नागरिक र सरकारी कर्मचारीको दुर्घटना बीमा कार्यक्रम शुरु गरेको छ । शनिबारदेखि लागू हुने उक्त कार्यक्रममा कर्णालीका १७ लाख ७० हजार नागरिकका साथै प्रदेशमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीहरु समेटिने छन् ।
बीमा गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई दिएको छ । दुर्घटना बीमा रकम दुई लाख रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेश सरकारले बीमा कार्यक्रमलाई चालू आर्थिक वर्षमा एक करोड ५० लाख रुपैैयाँ छुट्याएको थियो।
शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले हिमपात, हिमपहिरो, हिमताल विष्फोटन, असिना, भूकम्प, बाढी, जलमग्न पहिरो, जमिन धरिएर वा भारिएर, डुवान, हावाहुरी तथा आँधीबेहरी, सीतलहर, चट्याङ, आगलागी, डढेलोलगायतका प्राकृतिक विपत्तमा ज्यान गुमाउने नागरिकका परिवारले बीमाको रकम एकमुष्ट पाउने बताए ।
‘प्राकृतिक विपत्तीका कारण वर्षेनी कर्णालीका सयौं नागरिकहरुले ज्यान गुमाउने गरेका छन्,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘त्यसैलाई मध्यनजर गरेर प्राकृतिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम लागू गरेका हौं।’ प्रदेश सरकारले प्रत्येक नागरिकको आठ रुपैयाँ ४८ पैसा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई प्रिमियम तिरेको छ। बीमितको कर्णाली प्रदेशभन्दा बाहिर मृत्यु भएमा भने बीमावापतको रकम पाउने छैनन् ।
सम्झौतामा अनुसार प्राकृतिक विपत्तीमा नागरिकको मृत्यु भएमा त्यसको १५ दिनभित्र बीमा कम्पनीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस र घटना विवरणको लिखित जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ। तर, विशेष परिस्थितिमा तोकिएको हदम्यादभित्र निवेदन दिन नसकेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसलाई आधार मान्ने उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत डा. डिल्लीराज अर्यालले नाफा भन्दापनि कर्णाली प्रदेश सरकारको गौरवको कार्यक्रम भएकाले यसलाई सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले सम्झौता गरेको बताए ।
‘कर्णालीमा बीमाको पहुँच न्यून छ, प्रदेश सरकारले सबैको सामूहिक बीमा गर्नु उदाहरणीय कार्य हो,’ उनले भने, ‘यो फाइदाका लागि भन्दापनि प्रदेश सरकारको कार्यक्रमलाई सघाउ पुर्याउन र सबै नागरिकसम्म बीमाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्य कम्पनीको हो।’
Online Media Reg. No.: 70/073-74
प्रतिकृया दिनुहोस्