यस्ता छन् स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारका उजुरी

सेरोफेरो

२३ चैत । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसंगै भ्रष्टाचार बढेको जनगुनासो छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको रुपमा स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरी हेर्दा पनि त्यो प्रष्ट हुन्छ ।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्येता दिपेश घिमिरेले खर्च गर्ने अख्तियारी धेरैलाई हुँदा भ्रष्टाचार बढेको सेरोफेरोलाई बताए । उनले भने, ‘सबै सरकारले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था त भयो तर कर्तव्य निर्वाहमा उनीहरु चुकेको देखिन्छ ।’

मुलुकभरका स्थानीय सरकारले गरेका गलत काम र त्यस विरुद्ध परेका उजुरीहरुको अध्ययन गरी आयोगले सबै सरकारलाई सच्चिन समेत आग्रह गरेको छ । गत मंसिर १५ गते आयोगले ६१ बुँदे सुझावसहित यस्तो आग्रह गरेको हो ।

उक्त प्रतिवेदन अनुसार आयोगमा परेका स्थानीय तह र प्रदेशसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका उजुरी यस्ता छन् ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुबाट भएको अधिकारको दुरुपयोग

केही स्थानीय तहले सभाबाट बजेट स्वीेकृत नगराई तथा स्वीकृत बजेट शीर्षकभन्दा बाहिर गई अनियमित तरिकाले खर्च लेख्ने गरेका, पूँजीगत शीर्षकबाट चालूमासमेत रकमान्तर गर्ने तथा तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गर्ने गरेको ।
स्थानीय तहको कोषबाट कानून विपरीत हुने गरी जथाभावी आफू निकटका व्यक्ति वा संस्थालाई आर्थिक सहायता बापत ठूलो रकम वितरण गर्ने गराउने गरिएको ।
आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर कर लगाउने गरेको ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र नाघेर निर्णयहरु गर्ने गरेको । जस्तो वडाध्यक्षको अधिकार वडा सदस्यहरुले प्रयोग गर्ने, प्रमुख/अध्यक्षको अधिकार उपप्रमुख/उपाध्यक्षले प्रयोग गर्ने र कार्यपालिकाको अधिकार अध्यक्ष वा प्रमुखले प्रयोग गर्ने तथा कानूनले कर्मचारी संयन्त्रमार्फत सम्पादन गर्न व्यवस्था गरेका विषयहरु पनि जनप्रतिनिधिले सम्पादन गर्ने तथा कानून नबनाई मौखिक आदेशको भरमा मात्र पनि कार्य सञ्चालन गर्ने गरेको ।

योजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन सम्ब न्धमा

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ अनुसार वास्तविक सरोकारवाला स्थानीय बुद्धिजीवि, विज्ञहरु एवं सीमान्तिकृत वर्गको सहभागिता गराई स्थानीयस्तरमा योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सो नगरी राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच भएकाहरुले आ-आफ्ना योजना छनौट गर्ने, उपभोक्ता समितिमा समेत तिनै व्यक्तिहरू रहने गरेको ।
औचित्य, उद्देश्य र दीर्घकालीन रणनीतिबिना नै विभिन्न लक्षित कार्यक्रमहरुमा बजेट विनियोजन तथा स्वीकृत गर्ने तथा निहित स्वार्थको द्वन्द्वबाट प्रेरित भई कार्यकर्तालाई नै लाभान्वित बनाउने खालका कार्यक्रम राख्ने प्रवृत्ति देखिएको ।
विकास निर्माणका कार्यहरु सञ्चालन गर्दा एउटै कामलाई दोहोरो देखाई झुट्टा विल भर्पाई एवं विवरण बनाई भुक्तानी लिने गरेको ।
स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरुमा उपभोक्ता समिति गठन गर्दा वास्तविक उपभोक्ताहरुको भेला नगराई सिमित व्यक्तिको स्वार्थ सिद्ध हुने गरी निर्वाचित पदाधिकारी कै निर्देशन वा पहलमा समिति गठन हुने, समितिमा बहालवाला शिक्षक र जनप्रतिनिधिसमेत रहने गरेको ।
उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा योजना कार्यान्वयनका लागि कानूनले तोकेको आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी उपभोक्ताहरुलाई पेश्की दिने, कामैबिना फर्छ्यौटसमेत गर्ने,काम सम्पन्न नभई कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाई वा नबनाई भुक्तानी दिने तथा कमिसन लिई कार्य सम्पन्न नभएका आयोजनाहरूको फरफारकसमेत गर्नेजस्ता कार्यहरु गरेको ।
उपभोक्ता समिति मार्फत हुने गरेका स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा कानून विपरीत हेभि इक्युपमेन्ट प्रयोग हुने गरेको, प्रतिस्पर्धा गराई ठेक्कामार्फत गर्नुपर्ने कतिपय कामहरु मिलेमतोमा प्रतिस्पर्धा बेगर उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गरेको देखाई उपभोक्ता समितिले पनि ठेक्का लगाउने गरेको समेत र प्राविधिक मूल्याङ्कन र अनुगमन समितिको सिफारिस बिनासमेत भुक्तानी हुने गरेको ।
उपभोक्ता समितिबाट गरिएका विकास निर्माणलगायतका कार्यक्रमहरूमा मिलेमतोमा योजना कार्यान्वयन र फरफारक हुने गरेको कानूनले तोकेको प्रक्रिया अवलम्बन नगरी वा योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी उपभोक्ताहरुलाई कानून विपरीत पेश्की दिने, लामो समयसम्म पेश्की लिई अन्य कार्यमा वा निजी फाइदाका लागि रकम परिचालन गर्ने एवं कामै नगरी पेश्की रकम फरफारक गर्नेजस्ता कार्यहरु हुने गरेको ।
अधिकांश तालिम तथा क्षमता विकाससँग सम्बन्धितकार्यक्रमहरुको संख्या अत्याधिक तर प्रतिफल न्यून रहने गरेको, कर्मचारी एवं सहभागीले भत्ता खाने माध्यम बनेको, एउटै व्यक्ति धेरै कार्यक्रममा सहभागी भएको, एउटै प्रकृतिका विभिन्न निकायले कार्यक्रम एकै प्रकारका उही व्यक्तिहरुलाई सहभागी गराई सञ्चालन गरेको ।
वातावरणीय अध्यलयनबिना सडकको ट्रयाक खोल्ने कार्यमा बजेट विनियोजन हुने र सोका कारण प्रत्येक वर्षं बाढी, पहिरो र भूक्षय भई भर्खरै खोलिएका ट्रयाक अस्तव्यस्त हुने र सो क्षेत्रको वातावरणीय विनाश भइरहेको अवस्थामा पनि पुनः सोही सडक योजनामा बारम्बार बजेट निकासा भइरहेकोले त्यस्ता कार्य रोक्नुपर्ने। साथै विभिन्न उद्योग र कलकारखानाको पहुँचका लागि भनी कानूनी प्रक्रिया जस्तैः सहमतिरसिफारिस र वातावरणीय प्रभावको अध्ययनबिना नै वनजङ्गल, खोलानालाका किनार आदिमा मिलेमतोमा प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गर्ने गरेको ।
पुल, भवनजस्ता सार्वजनिक संरचनाहरुको पूर्ण ड्रइङ्ग डिजाइन नबनाई विनियोजित बजेटअनुसार आंशिक संरचनाहरुको लागत अनुमान बनाई निर्माण कार्य गर्ने, पटक पटक एउटै योजनाका थुप्रै कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनहरू बनाउने, उपभोक्ता समितिबाट गरिने निर्माण योजनाहरुमा सम्झौता अनुसार गर्नुपर्ने पूरा कार्य नगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जति काम भयो त्यसैलाई नापजाँच गरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन बनाउने गर्नाले योजनाको भविस्य नै अनिश्चत रहेको ।
जनश्रमदानको न्यूनतम अंश एकिन नभएको तथा उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्दा उक्त विषय नखुलाइएको, साथै भुक्तानी गर्दा सम्झौताबमोजिमजनश्रमदानको न्यूनतम अंश अनिवार्य कट्टा गर्नुपर्नेमा कट्टा नै नगर्ने वा कम कट्टा गर्ने गरेको ।
लागत अनुमान स्वीकृत गर्दा श्रमिकबाट गर्नेगरी स्वीकृत गर्ने तर निर्माण कार्यमा हेभी इक्वीपमेन्टहरुको प्रयोग गर्ने, योजनाको सम्झौता उपभोक्ता समितिसँग भएपनि निर्माण कार्य गुपचुप तरिकाले अन्य निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्कामा दिने र उपभोक्ता समितिले निर्माण व्यवसायीले पेश गरेका बिल भर्पाईका आधारमा भुक्तानी माग्ने कार्यसमेत गरेको ।
लक्षित वर्गका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रत्येक कार्यक्रमका लागि कार्यक्रमसम्बन्धी पृष्ठभूमि र उद्देश्य, आधारभूत तथ्यांक तथा उपलब्ध गराउनुपर्ने भौतिक सुविधारउपकरणहरुसहितको कार्य क्षेत्रगत शर्त बनाई स्वीकृत नर्म्स अनुसार लागत अनुमान स्वीकृत गर्नुपर्नेमा बजेटका आधारमा संस्थाको छनौट गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको तथा संस्था छनौटसमेत पारदर्शीरूपले नभएको ।
स्थानीय तहका योजना अनुगमन गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को भावना र मर्म विपरीत फर्जी अनुगमन प्रतिवेदन बनाउने, अनुगमन फिल्डमा नगई भत्ताबुझी अनियमितता गर्ने, निश्चित योजनाको नाम लेख्नु पर्नेमा गोलमटोलरुपमा अनुगमन गरेको भनी देखाउने, प्राविधिक नापजाँच यथार्थ नदेखाउने तथा गलत प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन बनाई बढी भुक्तानी दिनेरलिने गरेको ।
कार्यक्रमको नक्कली लागत इस्टिमेट तथा रनिङ्ग बिल एवम् कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी सो बजेट शिक्षकको तलब लगायतका प्रयोजनमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएको ।
स्थानीय तहले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा आयोजना संचालन गर्दा सम्भाव्य ता अध्ययन तथा प्रतिस्पर्धा विना सोझै ठेक्का सम्झौता गर्ने देखिएको ।

सेवा तथा खरिद कार्य सम्बन्धमा

स्थानीय तहमा हुने गरेका सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्य कानूनसम्मत् र पारदर्शी नभएको र खरिद कार्यमा मिलेमतो हुने गरेको ।
नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) को ठेक्का, राजस्व सङ्कलन तथा सोको उपयोगमा वातावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गर्ने, दोहोरो रसिद प्रयोग, जथाभावी उत्खनन गरी राजस्व हिनामिना गर्ने, अवैधानिकरुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुको दर्ता तथा सञ्चालन गरी स्थानीय तहको मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थको हिनामिना गर्ने, अपारदर्शीरुपमा मिलेमतोमा ठेक्का पार्ने तथा आफूअनुकूल पार्टीलाई ठेक्का दिएको ।
विद्यमान खरिद ऐन नियमावलीअनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि मात्र भुक्तानी दिनुपर्नेमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा निकट भविष्यमा नै काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान गरी सोझै उपभोक्ताको खातामा रकम जम्मा गरिदिने गरेको ।
खरिद ऐन तथा नियमावलीमा खरिद प्रक्रियालाई बढी प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाइनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा कतिपय अवस्थामा आयोजनाको लागत अनुमान तथा सम्भाव्यता अध्ययन र विधिसम्मत् प्रक्रियाबिना निजी साझेदारीको आवरणमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरिएको, निहीत स्वार्थको आधारमा आयोजनालाई टुक्राटुक्रा पारी प्रतिस्पर्धाबिना नै सोझै खरिद गरिएको, जिल्लागत दररेटको विश्लेषण नगरी बढी मूल्यमा खरिद गर्ने गराउने कार्य गरेको ।
उपलब्ध जनशक्तिबाट हुन सक्ने साधारण प्रकारको सर्भेरप्रतिवेदन आदि जस्ता काममा समेत परामर्श सेवाबाट गर्ने गराउने प्रवृति रहेको ।
स्थानीय तहमा आवश्यकता र प्रक्रियालाई बेवास्ता गरी जथाभावीरुपमा आफू निकटका व्यक्तिसँग उच्चतम् दररेटमा सवारी साधन भाडामा लिने, सवारी साधनको दुरुपयोग गर्ने र व्यक्तिगत तथा पार्टीगत काममा प्रयोग हुने गरेको ।

कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा

निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५० तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा भएका कानूनी व्यवस्था, प्रक्रिया र मापदण्ड विपरीतस्थानीय तहमा कर्मचारी बढुवा एवं करार नियुक्ति गरेको ।
स्थानीय तहमा दरबन्दीबिना विभिन्नस्तर र तहका कर्मचारी (अधिकृतसमेत), विज्ञ एवं सल्लाहकारहरु अनियमित तवरबाट भर्ना र करारमा लिइएको ।
नियुक्ति प्रक्रियालाई निरूत्साहित गरिएपछि स्वयम् सेवकका रूपमा मानिसहरू राखी प्रोत्साहन रकमसमेत दिने गरिएको ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सेवा सुविधा वितरणसम्बन्धमा

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा दोहोरोपना देखिएको, अपारदर्शिता तथा नियमविपरीत मृत्यु भएका व्यक्तिको समेत भत्ता उपलब्ध गराएको, अर्काको नाममा किर्ते दस्तखत गरी वितरण गर्ने गरेको, जनप्रतिनिधिका आफ्ना मान्छेलाई कुनै न कुनै प्रकारका लक्षित वर्गले पाउने भत्ता उपलब्ध गराएको साथै वितरण गरेवापत् केही प्रतिशत रकम माग गर्ने गरेको ।
स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरु तथा कर्मचारीहरुले विभिन्नस्तर वा तहबाट निर्णय गराई कानून विपरीत औषधोपचार लगायतका विभिन्न प्रकृतिका सेवा सुविधा जथाभावी रूपमा लिने गरेको ।

सार्वजनिक जग्गा, सिफारिस सम्बन्धमा

जग्गाको स्वामित्व सार्वजनिक निकायमा नल्याउँदै व्यक्तिगत जग्गामा नै सार्वजनिक निर्माणको कार्यमा खर्च गरेको पाइएको ।
स्थानीय तहबाट सिफारिस गर्ने गराउने अधिकार प्राप्त जनप्रतिनिधिहरू जस्तैः वडाअध्यक्ष लगायतले घर सम्पन्न प्रमाणपत्र, जग्गा, बाटो, जन्म, मृत्युलगायतका विषयमा सिफारिस गर्दा कानून विपरीत राजस्वमा असर पर्ने गरी पक्की सडकलाई कच्ची भनी सिफारिस गर्ने, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि विवाहितलाई अविवाहित भनी सिफारिसजस्ता कार्यहरू गरी गलत सिफारिस गरेको, साथै सिफारिस गर्ने लेटर प्याड, छाप, रसिद घरमा वा आफैसँग राखी उठेको दस्तुरको अभिलेख नराखी राजस्व खाई मासेको ।
स्थानीय तहबाट मुआब्जा लिँदा सडक नभएको स्थानलाई सडक भएको भनी तथा थोरै क्षेत्रफललाई बढी देखिने गरी काल्पनिक कित्ताकाँट गरेर बढी मुआब्जा लिने गरेको, यस्तै घरबाटो नभएको ठाउँलाई पनि भएको भनी सिफारिस लिई दिई व्यक्तिगत रूपमा राजस्व छली सरकारलाई हानि नोक्सानी हुने कार्य गर्ने गरको ।

अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धमा

पूर्वाधार निर्माण लगायत विगतमा खारेजीमा परेका निकायहरू तथा जिम्मेवारी एक अर्को निकायमा सरेका आयोजना र काम कारवाहीहरूका कागजप्रमाण, तथ्याङ्कसहितको अभिलेख व्यवस्थितरूपमा नराखिएको, हक हस्तान्तरणसहितको अभिलेख नबुझाइएको तथा बुझाइए पनि त्यसलाई अपनत्व लिई अभिलेखीकरण नगरिएको ।

प्रदेश सरकार तथा अन्तर्गतका निकायहरुमा देखिएका सवालहरूका सम्बन्धमा

संविधानको भावना विपरीत प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले बिना स्वीकृति वैदेशिक अनुदान रकम लिई सशक्तीकरणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, वैदेशिक भ्रमणमा जानेजस्ता कार्यगरी प्राप्त अनुदान रकमको दुरुपयोग गर्ने गरेको ।
प्रदेश सरकारका कर्मचारी, पत्रकार तथा लक्षित वर्गका लागि अभिमुखीकरण, गोष्ठी, अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा बिल भरपाई मिलाई अस्वाभाविक खर्च गर्ने गरेको ।
प्रदेशस्तरीय कानून तर्जुमासम्बन्धी जथाभावी बैठक राखी सोवापतको भत्ताहरुको व्यापक अपचलन र दुरुपयोग भैरहेको ।
कृषि सडक निर्माणका नाममा पचासौँ लाख रकमबाट मूल बाटो ढलान, पिच गर्ने कार्यमा विनियोजन गरिएको ।
प्रदेशका कृषि, सामाजिक विकास, भूमि मन्त्रालयले समेत सडक निर्माणरलगायतको निर्माणका कार्यमा बजेट विनियोजन गर्न र राजनीतिक पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गरेको ।
चालू खर्चमा अत्यधिकरुपमा अनुगमन र भ्रमण खर्चका नाममा राज्यको स्रोत दुरुपयोग भएको ।
कृषिका लागि प्राप्त अनुदान तथा पशुसँग सम्बन्धित अनुदान वितरणमा पक्षपात र अनियमितता गरेको ।
स्थानीय पूर्वाधारका लागि स्थानीय तहलाई विनियोजन गरिने बजेटबाट उपभोक्ता समितिको जनसहभागिताबिनै कार्य गरिनु तथा बजेट सक्ने मनसायले असार मसान्तमा योजना सञ्चालन हुने गरेको ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट विनियोजन र वितरण गरिने बजेटमा खप्टिने र नक्कल हुने भएको, प्रदेशका सशर्त तथा निःशर्त आयोजनाहरुमा कामै नगरी अर्कै आयोजनाका नाममा रकम भुक्तानी गरेको ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमहरुमा समेत मनपरी बजेट विनियोजन गरी मापदण्ड र आधार बिना पहुँचका आधारमा विभिन्न संघ संस्थालाई अनुदान वितरण गरेको ।
प्रदेश अन्तर्गत पर्ने वन, उद्योग र पर्यटनसँग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रमहरुका नाममा जथाभावी बजेट र खर्च गर्ने गरेको ।
प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा नदीजन्य पदार्थको उपयोग, राजस्व सङ्कलनमा एकरुपता नभएको, उत्खनन गर्न अनुमति दिइएको भन्दा बढी परिमाणमा दोहन गरिएको तथा अनुगमन मूल्याङ्कन र समन्वय फितलो रहेको ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सवारी साधन खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत गरेको, स्पेशिफिकेशन बनाउँदा नै मिलेमतो गरिएको, एउटै सवारीसाधन खरिदमा समेत एक अर्को निकायबीच मूल्यमा फरक देखिएको, सवारी साधनको दुरुपयोग गरेको ।

शिक्षासँग सम्बन्धित सवालहरूका सम्बन्धमा

अस्थायी शिक्षकका रुपमा कार्यरत रहेका वर्षौँसम्म प्रतिस्पर्धाबाट छनौट र सिफारिस हुन नसकेका शिक्षकहरुलाई नेपाल सरकारले सुविधासहित सेवाबाट अवकाश दिएकोमा सम्बन्धित विद्यालयले प्रक्रिया पुर्‍याई पुनः करारमा नियुक्ति दिएको ।
बिना मापदण्ड स्थानीय तहबाट शिक्षक दरबन्दी सिर्जना र नियुक्ति गरेको र नियुक्ति गर्ने क्रममा तोकिएको न्यूनतम योग्यता नभएका व्यक्ति/आफन्त/नातेदारलाई समेत नियुक्ति दिएको ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा शिक्षक दरबन्दी मिलान र शिक्षकको क्षमता विकाससम्बन्धी अधिकारमात्र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत रहेकोमा कतिपय स्थानीय तहले करारमा शिक्षक नियुक्ति र शिक्षकको सरुवा गरेको ।
विद्यार्थी संख्या कम भएका र पर्याप्त भौतिक सुविधा भएका सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक सुधारका कार्यक्रम वितरण भई राज्यस्रोतको दुरुपयोग हुने गरेको ।
लक्षित समूहका विद्यार्थीहरुका लागि प्राप्त छात्रवृत्ति वितरणमा ढिलाई गर्ने, एक आर्थिक वर्षको रकम अर्को आर्थिक वर्षमा वितरणगर्ने, निकासा रकमको तुलनामा कम रकम मात्र वितरण गरी बाँकी रकम अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्ने, कतिपय अवस्थामा रकम बुझाएको भनी गराइएका बिलरभर्पाईसमेत विश्वसनीय नदेखिएको ।
विद्यालयको सम्पत्ति/जग्गा अतिक्रमण गर्ने, मापदण्ड र आधारबेगर व्यक्ति/संस्थालाई उपयोग गर्न दिने, विद्यार्थीको खेलक्षेत्र मासेर लामो अवधिको लिज/भाडामा लगाउने गरेको, उक्त कार्य गर्दा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरिएको ।
आयस्रोत भएका विद्यालयले बिना आधार र मापदण्ड शिक्षक/कर्मचारीलाई थप सुविधा/प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने गरेको, विद्यालयमा एकभन्दा बढी कार्यक्रम सञ्चालन भएको अवस्थामा उही समयमा एकभन्दा बढी कार्यक्रममा काम गरी दोहोरो/तेहेरो सुविधा लिएको, एकभन्दा बढी कार्यक्रम/संस्थामा पूर्णकालीन नियुक्ति लिएकोजस्ता कार्यहरु गरेको ।
विद्यालयमा लेखा व्यवस्थापन तथा लेखा अनुशासन (शिक्षा नियमावलीको नियम १६५ विपरीत एउटा शीर्षकको रकम अर्कै शीर्षकमा खर्च गर्ने, नियम १६९ बमोजिम विद्यालयकोषको सञ्चालन नहुने, एकभन्दा बढी बैँक खाता सञ्चालन, नियम १७० र १७१ बमोजिम आयव्ययको लेखा र लेखा परीक्षणको कार्य नभएको नगरिएको, नियम १७१क. बमोजिम सामाजिक परीक्षणको व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको, पेश्की फर्छ्यौट/बरबुझारथ नभई रमाना) मा पर्याप्त कमी कमजोरी रहेको ।
विद्यालयमा व्यवस्थित अभिलेख नराख्ने, तोकिएको ढाँचामा अभिलेख नराख्ने, निकासा माग गर्ने प्रयोजन र विद्यालय प्रयोजनका लागि छुट्टै अभिलेख राख्ने, सरुवा भई जाँदा अभिलेखको बरबुझारथ नगर्नेल गायतका अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्याहरु देखिएको ।

स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरुको अनुसन्धान: सवालहरू तथा आयोगका तर्फबाट दिइएका सुझावहरुको पूर्णपाठ

२०७६ चैत २३ मा प्रकाशित