कर्णाली प्रदेश सरकारले ३३ अर्बको बजेट ल्याउदै, कृषिमा जोड दिन सांसदहरुको सुझाव

२२ वैशाख । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट ल्याउने गृहकार्यमा लागेको छ । प्रदेश सरकारले आउदो आर्थिक वर्षको लागी करिव ३३ अर्ब आसपासमा बजेट ल्याउने तयारी भईरहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश सरकारले समानीकरण अनुदान १० अर्ब र राजस्व बाँडफाँडतर्फ ७ अर्ब गरी १७ अर्ब बजेट सिलिङ संघीय सरकारलाई पठाएको मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिनुभयो । चालू आवमा भने १८ अर्ब ९७ करोडको बजेट सिलिङ पठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यस वर्ष प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य, विपद्, रोजगारी र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिने मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिनुभयो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको तयारी समेत भईरहेको उहाँको भनाई छ ।

कस्ता छन् त सांसदहरुको सुझाव :

प्रदेश सभा सदस्या तथा नेपाली काँग्रेसका संसदिय दलका नेता जिवन बहादुर शाहीले यस वर्षको बजेटमा अनुदानलाई निरुत्साहीत गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो 'अनुदान दिनुभन्दा कृषकहरुलाई कम व्याजदरमा ऋण प्रदान गरेर उत्पादनमा प्रोत्साहन दिनु पर्छ । विगत जस्तो प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा झार उखल्ले र बाटो सफा गरेर बजेट सक्ने कार्य यो वर्ष हुन दिनुहुदैन ।'

कर्णालीमा यो वर्ष उत्पादन केन्द्रित बजेट ल्याउन आफुहरुले सुझाव दिइएको बताउनुभयो । दशवटा जिल्लाको उत्पादनले यहाँको खाद्य आवश्यकता पुरा हुने गरी कार्यक्रम ल्याउन शाहीले सुझाव दिनुभयो । विदेशबाट आएका युवाहरुको सिपलाई मध्यनगर गरी उक्त सिपलाई उत्पादनसंग जोड्न सांसद शाहीको सुझाव छ ।

प्रदेश सभा सदस्य पद्मा खड्काले यस वर्षको बजेटमा कृषि लक्षित बजेट आउनु पर्ने धारणा राख्नु भयो । उहाँले भन्नुभयो 'अन्नबालि, तरकारी पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी सोही अनुसार बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक छ । साथै पशुपालन र कृषि औजारमा समेत अनुदान दिन आवश्यक छ ।'

कोरोना संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउनका कारण युवाहरु बेरोजगार समेत भएकोले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउन प्रदेश सभा सदस्य खड्काले सुझाव दिनुभयो ।

कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षामा मुख्य प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । सांसद रेग्मीका यस्ता छन् बुँदागत सुझावहरु :

१. गत आबाका चालू आयोजनाको निरन्तता दिनुपर्ने ।
२. कोरोनाको सामाना गर्न बजेटमा स्वास्थ पुर्बाधार , सेवा बिस्तार, र प्राबिधिक जनशक्ति निर्माण, परिचालन ।
३. निश्चित ठुला आयोजनालाई बहुबर्सिय रुपमा सन्चालन गर्ने ।
४.रोजगारी कटौती भैई बिदेशबाट फर्किएका श्रमिकहरुको लागि कृषि र सानो ब्यबसायलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी गर्ने ।
५.पशुपालन, तरकारी र फलफूल (छिटो उत्पादन हुने) खेतिमा लगानी गर्ने ।
६.व्यावसायिक कर्जा उपलब्ध गराउने ।
७.चालू खर्छ सिमित गर्ने र कटौती गर्ने (गोष्ठी सेमिनार , भ्रमण , अनुगमन) कटौती गर्ने ।
८. स्थानीय रोजगार केन्द्रहरुमा कोरोना पछि पुन सूचीकरण गरि न्युनतम रोजगारी दिने ।
९. मेसिनरीहरुको प्रयोग कम गरि मानव स्रोत प्रयोग गर्ने ।
१०.कुखुरा, बाख्रा, जस्ता उन्नत जात र छिटो उत्पादन हुने जात पाल्न व्यावसायिक उत्पादन केन्द्र बनाउने (स्थानीय प्रजाती ढिलो हुने र बजारमा आबश्यक्ता धेरै हुने) ।
११. पर्यटन, होटेल ब्यबसाय, र सेवा क्षेत्रमा स्पेसल प्याकेज घोषणा गर्ने ।
१२. स्थानीय सरकारलाई पनि समान प्राथमिकता निधारण गर्न लगाउने ।
१३. व्यावसायिक कर्जा र ऋण छरीतो गर्ने ।
१४. सरकारी निकायले सवारी साधन खरिद रोक्ने, मितब्ययी प्रयोग गर्ने, फजुल सरकारी खर्च नगर्ने ।
१५. भ्रष्टाचार , कमिसन र ढिलासुस्ती विरुद्ध कानुन कार्यान्वयन गर्ने ।
१६. रोजगारी गुमाएका र भारत लगाएत तेस्रो देशबाट आएका जनतालाई रोजगारी र कर्जामा प्राथमिकता दिने ।