सेरोफेरो
१ असार, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको असहमतिका बीच सरकारले प्रदेश नम्बर २ को चुनावको मिती सारेको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा प्रदेश नम्बर २ को चुनाव सार्ने सहमति भएको हो । १, ५ र ७ प्रदेशमा भने पूर्व योजना अनुसार असार १४ मै चुनाव हुने भएको छ ।
सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुले राजपासंग वार्ता गर्नु पुर्व निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँग परामर्श गरेका थिए । आयोगले चुुनाव सारे ‘पोलिटिकल इलेक्ट्रोरल डिजास्टर’ हुने चेतावनी दिएको थियो । सरकारले २ नम्बर प्रदेशमा असोज २ गते चुनाव गराउने तयारी गरेको छ ।
यस्तो छ एमालेको धारणा
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले दुई नम्बर प्रदेशमा चुनाव सार्ने निर्णयले देशलाई संकटतर्फ लैजाने ठहर गर्दै आपत्ति जनाएको छ ।
विहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एमालेले सरकारको उक्त निर्णले मुलुकको राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउनुका साथै विखण्डकारी तत्वहरुको मनोबल बढाएको र संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर धक्का पुर्याएको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘कुनै ठोस कारण र औचित्य बिना निर्वाचन पर सारेर वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनले मुलुकमा विभाजनको मानसिकता तयार गर्ने गम्भीर अपराध गरेको छ,’ एमाले सचिव योगेश भट्टराईद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणाली कार्यान्वयनमा आघात पुर्याउने यस कदमका विरुद्ध सचेत रहन आह्वान गर्दछौं ।’
एमालेले संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणाली कार्यान्वयनमा आघात पुर्याउने यस्ता कदमविरुद्ध सचेत रहँदै प्रदेश नम्बर २ मा पार्टीका नियमित कामहरु अघि बढाउन मातहत कमिटीहरुलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
राप्रपाको प्रतिक्रिया
चुनाव सार्ने निर्णयलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले अदूरदर्शी र अपरिपक्क भएको बताएका छन् ।
यो सहमतिबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै रापप्रा अध्यक्ष थापाले चुनाव सार्ने निर्णय गलत भएको बताए । उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगलाई कठपुतली बनाउन खोजिएको छ ।’
Online Media Reg. No.: 70/073-74
प्रतिकृया दिनुहोस्