प्रदेश स्थापनाको पाँच वर्ष, आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरु असन्तुष्ट

५ भदौ । जनताको आन्दोलनको बलबाट प्राप्त कान्छो प्रदेश स्थापनाको पाँच वर्ष पुरा भएको छ । संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने क्रममा देशभर ६ वटा प्रदेश रहने गरी सिमाकंन गरियो । उक्त सिमाकंनविरुद्ध अखण्ड मध्यपश्चिमाञ्चलको नामबाट शुरु भएको आन्दोलन १३ दिनसम्म चल्यो ।

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका केहि शिक्षकहरु बाट शुरु भएको आन्दोलन साविकको कर्णाली र भेरी अञ्चलका विभिन्न जिल्लामा फैलियो । २०७२ साल साउन २२ गते सामान्य विरोधको रुपमा शुरु भएको आन्दोलन २३ गते पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी अखण्ड मध्यपश्चिम संघर्ष समिति सार्वजनिक गरियो ।

यसलाई अझ शसक्त रुपमा अगाडी बढाउन मध्यपश्चिमाञ्चल उद्योग बाणिज्य संघको अगुवाईमा आम हड्ताल, बन्दको कार्यक्रम घोषणा गरि अगाडी बढ्यो । स्वतःस्फुर्त रुपमा जनताहरु सडकमा आउने क्रम जारी भएसंगै २५ गते आन्दोलन दबाउन प्रहरीले चलाएको गोली लागेर सुर्खेतका यामबहादुर विसी, टिकाराम गौतम र गोपालसिंह रजवारको ज्यान गयो । यसैगरी जुम्लाका हरिबहादुर कुवँर आन्दोलनमा मारिए ।

यसरी आन्दोलन दिनप्रतिदिन चर्किदै गएपछि कान्छो प्रदेशको रुपमा प्रदेश नं ६ निर्माण गर्ने गरी सिमाकंन सच्चाउने निर्णयमा शिर्षनेताहरु पुगे ।

'सहिदका सपना पुरा गर्न नेतृत्वको ध्यान जानु पर्छ'
तेजबिक्रम बस्नेत
संयोजक-तत्कालीन अखण्ड म.प आन्दोलन संघर्ष समिति

अखण्ड म.प आन्दोलन संघर्ष समितिका संयोजक भई होमिएका तेज बिक्रम बस्नेत रगतको बलबाट निर्माण भएको प्रदेश नं. ६ र हालको कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिका सम्बन्धमा जनताको ठुलो आशा र अपेक्षा रहेको बताए । उनले भने ‘आन्दोलन विना प्रदेश प्राप्त गर्न नसकिने ठानेर आँफु लगाएत केहि युवाहरु आन्दोलनमा होमियौं ।’ उनले भने ‘सडकमा तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रलाई सुदुरपश्चिममा गाभ्ने विभेदकारी सिमाकंन विरुद्ध साउन २२ गते बाट आन्दोलनको शुरु गरेका हौं ।, उनले भने ‘रगतको बलबाट प्राप्ति भएको यो प्रदेशले अधिकार प्राप्त गरेता पनि सरकारले जुन गतिमा काम गर्नुपर्नेहो त्यो भने भएको छैन ।’

अखण्ड मध्यपश्चिमाञ्चल संघर्ष समितिको नामबाट साउन २४ गते आम हड्ताल, सुर्खेत बन्द लगायतका संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको उनले स्मरण गरे । केन्द्रका दलहरुको सहमतीमा सिमाकंन गरिएकोले आन्दोलनको मुख्य नेतृत्व जनताले गरेको उनले तर्क गरे । सहिदको रगतबाट साटिएको प्रदेशमा शहिदका परिवारलाई भने परिचयपत्र लगाएतका सुविधा दिनुपर्ने बस्नेतले बताए ।

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका क्याम्पस प्रमुख समेत रहेका बस्नेतले केन्द्रिय क्याम्पस परिसरमा स्वयंम्सेवी व्यक्तिहरुको पहलमा पार्क स्थापना गरिरहेको बताए । प्रदेश सरकारले स्थापना दिवसको दिनमा विदामात्र दिएर सहिदको सपना पुरा नहुने बस्नेतको भनाई छ ।

'सहिद परिवार भन्छन्, हामीलाई आस्वासन मात्र दिईयो'

सहिद यामबहादुर बिसीकी बहिनी भगवती बिसीले प्रदेश स्थापनाको पाँच वर्ष भए पनि आफुहरुले आस्वासन मात्र पाएको दुखेसो पोखिन् । उनले भनिन् ‘हाम्रा विभिन्न मागहरु चित्त बुझाउनेगरी पूरा भएका छैनन,’ हाम्रा मागहरु पुरा गर्न सरकार र दलहरुको ध्यान जाओस् । प्रदेश सरकारले भदौ ४ गतेलाई भने सरकारले सहिद दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको र प्रदेशभर विदा दिने निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताईन् ।

यसैगरी अखण्ड मध्यपश्चिमको आन्दोलनमा सहिद बनेका टिकाराम गौतमका छोरा अमृत गौतमले सहिद परिवारको रोजगारी र शिक्षामा सरकारले खासै चासो नदिएको गुनासो गरे । उनले भने, मैले वर्षमा चौबिस हजार छात्रवृत्तिबाहेक अन्य कुनैपनि सहायता पाएको छैन,’ यसमा प्रदेश सरकार र राजनितिक दलहरुलाई पुराना बाचाहरु सम्झाउन चाहान्छु ।’

'जनचाहाना अनुसार प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेन'
यामलाल कँडेल
नेकपा नेता एवम् कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य

प्रदेश सभा सदस्य तथा नेकपा कर्णाली प्रदेश सह-ईन्चार्ज यामलाल कँडेलले जनताको बलिदान मार्फत निर्माण भएको प्रदेशमा जनचाहाना अनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको बताए । देशको अन्य प्रदेशभन्दा अगाडी सर्वसहमतिबाट प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्ग्याएर अगाडी बढेको प्रदेशका जनताले ठुलो आशा र भरोसा गरेको भएपनि दुई वर्षको कार्यकाललाई समिक्षा गर्दा सो अनुसारको काम गर्न सरकारले नसकेको उनले बताए । विकास निर्माण र अन्य विभिन्न पक्ष र कोणबाट हेर्दा पनि जनचाहाना अनुसार काम नहुनु दुःखको कुरा भएको सांसद कँडेलको भनाई छ ।

‘प्रदेशका अन्य जिल्ला भन्दा सुर्खेती जिल्लाका जनताले प्रदेश प्राप्तिमा धेरै योगदान दिएका छन् ।, उनले भने ‘ तर सरकारमा हुनेहरुले विकासमा सुर्खेतलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् ।’

उनका अनुसार सरकार संचालन गर्नेले आर्थिक अनियमितता गरेको हल्ला सुनिँदा जनतामा नेकपाप्रति प्रश्न उठ्ने गरेको छ । नीतिगत रुपमा सहिदका परिवारलाई दिने कुरा भएको तर कार्यान्वयनको हिसावले समस्या भएको सांसद कँडेलले बताए ।

‘प्रदेश सरकार न कान सुन्छ, न आँखा देख्छ’
जीवन बहादुर शाही
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता (काँग्रेस), कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य

जुन उद्देश्यले प्रदेश प्राप्तीको लागी आन्दोलन भएको थियो सोहि अनुसार नभई कसैलाई मन्त्री वा सांसद बन्नको लागी आन्दोलन भएको अनुभुती भैराखेको शाहीले बताए । ‘हामीले सोचेजस्तो उपलब्धी र जनताको समृद्धि पुरा हुन सकेन ।,

उनले भने ‘ प्रदेश सरकारले जनताका सपना पुरा गर्नुपर्छ तबमात्रै सहिदका सपना पुरा हुनेछन ।’ कर्णालीको समृद्धिको लागी भुगोल सुहाउदो विकासको मोडेल आवश्यक भएको उनले बताए । उनका अनुसार कर्णालीका विकासको लागि प्रदेशमा भएको जल, जंगल, जडीबुटीको प्रयोग गर्नुपर्नै हुन्छ ।

‘सरकारले न देख्छ न कान सुन्छ ।, उनले थपे ‘सरकारमा बस्नेले राम्रो योजना निर्माण गर्न सक्नुपर्छ ।’ सवैभन्दा पहिला पुर्वाधारमा लगानी बढाउनु पर्ने भन्दै सांसद शाहीले डिपिआर का नाममा आ आफ्ना मानिसलाई पैसा दिने काम बन्द गर्नुपर्छ ।

'आर्थिक अनुशासनमा सरकार चुक्यो'
धर्मराज रेग्मी
कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य

आन्दोलनको बलबाट प्रदेश प्राप्त भएको कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले बताए । ‘संघियता सफल पार्नको लागि आधारभुत संरचना निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।, उनले भने ‘मलाई चिन्ता लाग्छ पुरै कार्यकालसम्म संरचना निर्माणमै वित्छ कि ।’ प्रदेश योजना आयोगले योजना निर्माण गर्ने, प्रदेश लोकसेवा आयोगको कानुन तयार गरेर यसलाई काम गर्ने अवस्थामा निर्माण गर्न आवश्यक भएको उलने बताए ।

केहि काम भएका भएपनि सरकारले सोचेजस्तो गति लिन नसकेको उनले बताए । ‘आर्थिक अनुशासन दयनिय छ ।, उनले थपे जुन कुरा महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।’ प्रदेश सरकारले वडा सम्मका विकास गर्नुपर्ने भन्दै सांसद रेग्मीले प्रदेशले के कति सम्मको विकास गर्ने, कुन स्केलमा विकास गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन आवश्य रहेको उनले बताए ।

'आन्दोलनको मर्म र सहिदको सपना भुल्ने खतरा भयो'
पदम बहादुर शाही
व्यवसायी तथा आन्दोलनको अगुवाईकर्ता

नागरिकहरुको अगुवाईमा भएको आन्दोलनको जनभावना नेतृत्वले नबुझेको शाहीको भनाई छ । ‘आन्दोलनको क्रममा तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चल उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा हामीले आन्दोलन लियौं ।’ उनले भने ‘ उक्त समयमा आन्दोलनलाई सफल बनाउनु पर्ने चुनौती थियो । राम बहादुर चपाई संयोजनक भएको भेरी कर्णाली राज्य संघर्ष समिति र तेज बिक्रम बस्नेतको संयोजकत्वमा अखण्ड मध्यपश्चिमाञ्चल संघर्ष समितिको नामबाट छुट्टा-छुट्टै आन्दोलनलाई एकिकृत गरी उपलब्धी हाँसील गर्नुपर्ने ठुलो चुनौती थियो शाहीले बताए ।

शाहिले भने, ‘उद्योग बाणिज्यको नेतृत्वमा सवैको भावना समेटेर विभिन्न चुनौतीका बिच आन्दोलन गरिएको हो,’ आन्दोलनको समयमा हाम्रो आन्दोलन दवाउने र आन्दोलनको नेतृत्वगर्नेमाथि आक्रमण गर्ने तत्वहरु समेत सक्रिय भएको उनले स्मरण गरे । उनले थपे ‘यो सवै चुनौतीलाई सामाना गर्दे सवै दलहरुको साथमा हामीले यो उपलब्धी हाँसिल गर्न सफल भयौं, जसमा ४ जनाले ज्यान दिनु पर्यो यसकारण रगतको बलबाट आएको आन्दोलनलाई कसैलाई भुल्न हुदैन ।’

शाहीले भने ‘कर्णालीलाई नेतृत्व गर्नेहरुले सहिद परिवारलाई सम्झिनु पर्छ र आन्दोलनको समयमा दलका नेताको भुमिकामा रहेका व्यत्तिहरु हाल विभिन्न जिम्वेवारीमा पुगेका उहाँहरुले गरेका बाचाहरु पुरा गर्न कन्जुस्याई गर्नु हुदैन ।’

'प्रदेश सरकारले चाहे अनुसार काम गर्ने वातावरण बनेन'
महेन्द्रबहादुर शाही
मुख्यमन्त्री-कर्णाली प्रदेश

नेपालमा भएका सबै परिवर्तनहरु जनताको आन्दोलनको बलबाट आएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । नेपालमा सिमाकंनको विषय उठान हुँदा विभिन्न किसिमका विकल्पहरु अगाडी सारेको स्मरण गर्दे शाहीले मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका विभिन्न जिल्लाहरुलाई टुक्रयाएर सुदुरपश्चिमाञ्चल गाभ्ने निर्णय गल्ती भएकोले जनताहरुले आन्दोलन गरि शहिदहरुको रगतको बलमा यो प्रदेश स्थापना भएको बताए ।

सरकारले चाहे अनुसारको काम गर्न अनुकुल वातावरण नवनेको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाई छ । कर्णालीका नागरिकहरुले प्रदेश प्राप्त गरेको महत्वपुर्ण दिनको अवसरमा सरकारले सवै कार्यालयहरुमा विदा दिएको र जनताहरुले खुसीयाली मनाउन समेत सरकारले आह्वान गरेको उनले बताए ।

कर्णालीका जनताका आवश्यकताहरु धेरै भएको र सिमित श्रोत साधनका कारण सरकारले पुरा गर्न नसकिने अवस्था भएको उनले बताए । उनले भने ‘हामीले जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने हो त्यसमा संघिय सरकारले भनेजसरी काम गर्न नदिएको र आन्तरिक वातावरण समेत अनुकुल भएन ।’ ‘सरकारले सबैका भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, उनले भने ‘जनताले सांसदसंग अपेक्षा राख्ने भएकोले विगतका वर्षहरुमा सरकारले वितरण मुखी बजेट ल्याएको हो’ । तर यो वर्षको सरकारको मुख्य प्राथमिकता भनेको कोभिड १९ को नियन्त्रण रहेको मुख्यमन्त्री शाहीले जानकारी दिए ।

'विकासमा सि.डि.ओ.को समेत अवरोध झेल्नुपरेको छ'

 
कर्णाली सरकारले लकडाउनको समयमा विकास आयोजना अगाडी बढाउन निर्णय गरेको भएपनि जिल्लाको सि.डि.ओले एकजना अपरेटर र सहयोगी लाई समेत काम गर्न नदिदा समस्या उत्पन्न भएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । उनले प्रदेशसरकारले गरेका निर्णयहरुलाई संघिय सरकार मातहतका कार्यालयहरुले कार्यान्वयन गर्ने वातावरण नदिएको उनले बताए ।

बजेट कार्यान्वय हुने समयमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण देशभर लकडाउन भएको र सोहि समयमा जिल्लाको सिडिओले समेत साथ नदिएको उनको आरोप छ । उनले भने ‘अन्य प्रदेशमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले प्रदेश सरकारको काममा सहयोग गरेका छन्, तर हाम्रो प्रदेशका सि.डि.ओहरु हाम्रा कर्मचारी त के मुख्यमन्त्री लाई समेत बाहिर ननिस्कन भन्छन्,’ ‘अनि कसरी विकास बजेट खर्च हुन्छ ?’

प्रदेश प्राप्त गर्ने क्रममा सहिद बनेका व्यत्तिहरुको सम्झनामा पार्क निर्माण, उनिहरुका बालबालिकाहरुको लागी शिक्षा र परिवारका सदस्यहरुलाई रोजगारीको लागी सरकारले  काम गरिरहेको र यसलाई निरन्तरता दिने मुख्यमन्त्री शाहीले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।