दुई दिनसम्म काठमाडाैंमा भएको बैठकमा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षा, जलस्रोत, दुवै मुलुकका राष्ट्रिय हितलगायतका विषयमा सौहार्द रुपमा छलफल भएको नेपाली समूहका संयोजक पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डा भेषबहादुर थापाले जानकारी दिए। बैठकमा मैत्रीपूर्ण वातावरणमा छलफल भएको बताउँदै संयोजक डा थापाले भने, ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धी यथास्थितिमा नरहने कुरामा हामी आश्वस्त छौँ । दश महिना कार्यकाल बाँकी छ तबसम्म निष्कर्षमा पुग्ने शुभ लक्षण देखिएको छ।’
बैठकका बारेमा जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले द्विपक्षीय कुनै पनि विषयलाई अध्ययनका आधारमा नयाँ आयाम दिन पहल भइरहेको जानकारी दिए ।हवाई मार्गबाट यात्रा गर्ने भारतीय र नेपाली नागरिकलाई परिचयपत्र अनिवार्य रहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै संयोजक डा थापाले भने, ‘स्थलमार्ग भएर आवातजावत गर्न पनि परिचयपत्र आवश्यक पर्ने विषयमा विचारविमर्श भएको छ।’
गठन कार्यादेशका आधारमा निष्कर्षमा पुगेर दुवै सरकारलाई सुझाव दिने समूहको जिम्मेवारी हो । त्यही अनुसार सबै बैठकमा छलफल भइरहेको समूहले जनाएको छ । यस बैठकमा सीमा व्यवस्थापन बढी सुरक्षित र सहज बनाउने विषयमा गहन छलफल भएको बताइएको छ । बैठकमा नेपाल–भारत जलस्रोत सहयोग एवं उपयोग सम्बन्धमा समीक्षासमेत भएको थियो । नेपाली समूहका सदस्य एवं सांसद डा राजन भट्टराईले सीमा विवाद समाधानका बारेमा समग्रतामा छलफल भएको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा सीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
द्विपक्षीय व्यापारलाई सहज बनाउने सम्बन्धमा छलफल भएको बताउँदै सांसद भट्टराईले विद्यमान प्रावधानको समीक्षासहित समस्या समाधानका लागि आवश्यक छलफल भएको जानकारी दिए। समूहको आगामी बैठक नोभेम्बर ११ र १२ मा नयाँ दिल्लीमा बस्नेछ । प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको अहिलेसम्म तीन बैठक नेपालमा र दुई बैठक भारतमा सम्पन्न भएका छन् । सन् २०१६ को जुलाईमा पहिलो बैठक बसेको समूहको कार्यकाल दुई वर्ष तोकिएको छ ।
बैठकमा नेपाली समूहका संयोजक थापा, सांसद भट्टराई, पूर्वमन्त्री नीलाम्बर आचार्य र पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्याय थिए भने भारतीय समूहका संयोजक एवं भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोसियारी, प्राध्यापकद्वय महेन्द्र पी लामा र भुवनचन्द्र उप्रेती छन् । भारतीय समूहका एक सदस्य जयन्तप्रसाद भने अनुपस्थित थिए।
द्विपक्षीय सम्बन्धका साथै नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धी र अन्य सन्धी सम्झौताको नवीकरण, तिनको परिमार्जन र सुधारका निम्ति सुझाव दिन प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्न दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीबीच सहमति भए अनुसार समूह गठन भएको हो ।
रासस
प्रतिकृया दिनुहोस्