प्रधान न्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाअभियोग

१७ बैशाख २०७४- प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले नेपालको संविधानको धारा १०१ (२) बमोजिम आइतबार दिउँसो महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । महाअभियोगको प्रस्तावमा काँग्रेस सांसद मीन विश्वकर्मा र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकेन्द्रबहादुर बस्नेत प्रस्तावक रहेका छन् भने नेपाली काँग्रेसका १८९ र माओवादी केन्द्रका ६० सांसदले प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई सरकारको कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको, प्रहरी महानिरीक्षकको मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग गरेको जस्ता अभियोग लगाईएको छ । संसदमा प्रस्ताव दर्ता भएपश्चात् कार्कीलाई निलम्बनको प्रकृया अघि बढेको छ ।

प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको नेपालको इतिहासमै यो पहिलो घटना हो । यस घटनालाई राजनीतिक खिचातानी र आसन्न निर्वाचन विथोल्ने प्रयासको रुपमा समेत हेरिएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले यसलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको गम्भीर प्रहार भनेका छन् भने नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सत्तारुढ दलको यो कदम अधिनायकबादी रहेको बताएका छन् । उनले कुनैपनि हालतमा प्रस्ताव पारित हुन नदिने प्रतिक्रिया समेत दिएका छन् । यसैगरी नयाँ शक्ति नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले यो घटना सरकारको विबेकहीन कदम भनेका छन् ।

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसंगै संविधानको धारा १०१ (६) बमोजिम प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की निलम्बनमा परेकी छन् । व्यवस्थापिका संसदका महासचिव डा. मनोहर प्रसाद भट्टराईले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई पत्र लेखि सो को जानकारी गराएका छन् ।