अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकार सम्बन्धी सुर्खेत घोषणा-पत्र जारी

३० कार्तिक । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकार सम्बन्धी सुर्खेत घोषणा पत्र जारी भएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजनामा वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न दुई दिने सम्मेलनबाट उक्त घोषणापत्र, २०७४ जारी गरिएको हो ।

आयोगका सदस्य सुदीप पाठकको समुपस्थितिमा बिहिबार उक्त घोषणापत्र जारी गरिएको आयोगका क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख मुरारी प्रसाद खरेलले जानकारी दिए । बुधबारदेखि शुरु भएको उक्त प्रादेशिक सम्मेलनमा प्रदेश नं. ६ का अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो । 

घोषणापत्रको पूर्ण पाठ :

मानव सभ्यताको प्रारम्भदेखि मानवीय चाहना र आवश्यकताका सवालहरूमा विभिन्न आवाजहरू उठ्दै आएका छन् । विभेद र बञ्चितिकरण भिन्नताका आधारमा गरिने अमानवीय व्यवहारजन्य सवाल मानव सभ्यताको शुरु देखि नै रहँदै आएका छन् । १० डिसेम्बर १९४८ का दिन संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा मानव अधिकारलाई परिभाषित गरिएको छ । नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण गर्ने कर्तब्य र दायित्व हरेक राष्ट्रको हुन आउँछ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको विकास र सशक्तिकरणका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय संजालहरूबाट सन् १९६० को दशकदेखि सन् २००० सम्म विभिन्न घोषणाहरू पारित भएता पनि सवै घोषणापत्रहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई उल्लेखनीय योगदान पु¥याउन सकेनन् । संयुक्त राष्ट्र संघको ६१ आैं महासभाबाट अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्वन्धी महासन्धी २००६ पारित भई नेपालले अनुमोदन गरिसकेको अवस्था, नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको प्रावधानहरु, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्वन्धी ऐन २०७४ पारित भएकोमा स्वागत गर्दै,

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा मिति २०७४ कार्तिक २९ देखि ३० सम्म बिरेन्द्र नगर, सुर्खेतमा आयोजना गरिएको “अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकार” विषयक प्रादेशिक सम्मेलनमा सहभागी आयोग सहित राज्यका विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरू, महिला तथा वालवालिका कार्यालयहरू, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, नागरिक समाज, मानव अधिकार तथा विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजनामा आयोगका माननीय सदस्य सुदिप पाठकद्वारा उद्घाटन भई व्यक्त भएको सारगर्भीत मन्तव्य साथै प्रतिवद्धतालाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकार सम्बन्धी सुर्खेत घोषणा पत्र २०७४ जारी गरिएको छ ।

सबै मानिसको मर्यादा, समानता र अहरणीय अधिकारहरुको स्मरण एवं मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी र प्रभावकारी मान्यताको महसुस गर्दै,
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ मा व्यक्त भएका सबै मानव अधिकारको विश्वव्यापकता, अभिवाज्यता र अन्तरनिर्भता जस्ता अन्तर सम्बन्धित मूल्य मान्यताहरुको स्मरण गर्दै,
संयुक्त राष्ट्र संघवाट जारी भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्वन्धी महासन्धि, २००६ र यसको स्वेच्छिक प्रोटोकल, २००६ मा भएका व्यवस्थाहरुको पुर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिदै,
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राज्यका विभिन्न निकाय, नागरिक समाज, गैर सरकारी संस्था एवं सरोकारवाला निकायहरू बीचको समन्वय र सहकार्यको आवश्यकतालाई महसुस गर्दै मानव अधिकार संरक्षण तथा संबद्र्धनका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भूमिकामा जोड दिँदै,
नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना, मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूमा उल्लेख भएका मानव अधिकार संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रभावकारी कार्यान्वयनका प्रावधान तथा संयन्त्रहरूको सम्मान गर्दै देहायका कार्यहरूका लागि आवश्यक पहल, सहयोग, समन्वय र ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछ ।
बदलिदो परिस्थितिमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को स्मरण गर्दै ।
देहायका अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सबालको कार्यान्वयन लागि सुर्खेतको बिरेन्द्रनगरमा सम्पन्न यस सम्मेलन मार्फत आवश्यक पहल, सहयोग, समन्वय र ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछौं ।

१. शिक्षा : अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई निशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षाको सरकारी तथा निजी शैक्षिक संस्थामा पूर्ण कार्यान्वयन गर्नका साथै अपांगता मैत्री शिक्षा प्रदान गर्न सवै प्रकारका पूर्वाधार तयार गरी कार्यान्वयन गरिनु पर्ने, विशेष शिक्षालाई प्रभावकारी गरिनुपर्ने । ( भौतिक संरचना, सामग्रीहरु, सहयोगी, यातायात, अपांगतामैत्री, हरेक विद्यालयमा सांकेतिक, वौद्धिक अपांगता केन्द्रीत तालिम प्राप्त शिक्षक अनिवार्य हुनुपर्ने र ब्रेललिपी सहितको सवै आवश्यक पाठ्य सामाग्रीलाई सर्वसूलभ र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने ।

२. स्वास्थ्य : सरकारी तथा राज्यको स्वामित्वमा रहेका सवै स्वास्थ्य तहमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको निशुल्क स्वास्थ्य सेवा हुनुपर्ने, सवै औषधीहरु निशुल्क पाईने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने, राज्यले शुरु गरेको स्वास्थ्य विमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि निःशुल्क र पहुँचयोग्य बनाउने, अपाङ्गता भएका महिलाहरुको प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार र कानूनी उपचारको व्यवस्था मिलाउने । अस्पतालहरुमा निशुल्क शैया हुनुपर्ने, सांकेतिक भाषालाई अस्पतालमा प्रभावकारी वनाउन दोभासे अनिवार्य हुनुपर्ने ।

३. रोजगार : अपांगता भएका व्यक्तिहरुको लोकसेवा आयोगले लिने रोजगारलाई ५ प्रतिशतबाट बढाई १० प्रतिशत गरिनुपर्ने, कुनै पनि सरकारी गैरसरकारी कार्यालय र कारखानामा २५ जना व्यक्ति भन्दा बढि कामदार वा कर्मचारी भएमा कम्तिमा २ जना अपांगता भएको व्यक्ति रोजगार हुनुपर्ने, अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई प्रयाप्त क्षमता अनुसारको शिप विकास तालिम सहित आयआर्जनमा लगाउने, महिला तथा बालबालिका अन्तर्गतको हेल्पडेक्सलाई स्थानीय तहमा जोडि अपांगता भएका व्यक्तिहरुको रोजगारी सहित सर्वसुलभ सेवा सुनिश्चतता कायम हुनुपर्ने ।

४. सहभागिता : अपांगता भएका व्यक्तिलाई राज्य तथा गैरसरकारी निकाय, सार्वजनिक निकाय, उद्योग बाणिज्य, निजी क्षेत्र, संचार, यातायात, सवै तहमा अनिवार्य रुपमा अर्थपूर्ण सहभागिता गरिनुपर्छ । राजनितिक प्रतिनिधिको रुपमा अनिवार्य रुपमा नेपालको संविधान २०७२ अनुसार प्रतिनिधित्व गराइनुका साथै संविधान संशोधन गरि स्थानीय तहको स्थानीय सरकारमा पनि अनिवार्य सहभागिता गर्ने, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको समग्र विकासका लागि राष्ट्रिय आयोग गठन गर्न जोडदार माग गर्दछौ ।

५. पहुँचयुक्तता : अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले अन्य व्यक्ति सरहको समान पहुँचका लागि आवश्यक अनिवार्य अपाङगतामैत्री सवै सरकारी तथा सार्वजनिक संरचना निर्माण हुनुपर्ने । अपांगतामैत्री भौतिक संरचनाको बिषयमा घरपरिवार स्तरमा पनि जनचेतना फलाउने कार्यक्रम र अपाङ्गता अनुकुलताको सहायक सामग्री निःशुल्क पहुँच योग्य बनाउने ।

६. यातायात : हवाई तथा सार्वजनिक गाडि यातायातमा छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ( गाडिमा ५० प्रतिशत छुट कार्यान्वयन र आन्तरिक तथा बाह्य सवै प्रकारका हवाई यातायातमा पूर्ण अशक्तलाई १०० प्रतिशत, अतिअशक्तलाई ७५ प्रतिशत, मध्यमलाई ५० प्रतिशत र सामान्यलाई २५ प्रतिशत छुट सहित अनिवार्य कोटाको व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्ने । यसका साथै आत्म सम्मानका साथ अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई सेवा दिनुपर्ने ।

७. मनोरञ्जन : सवै नागरिक सरह अपांगता भएका ब्यक्तिहरुको मनोरञ्जनको अधिकार सुनिश्चित गर्दै हरेक प्रकारका मेला, कार्यक्रम, वैठक, सास्कृतिक कार्यक्रम लगायतका स्थानहरुमा सहभागिता सुनिश्चित गर्दै खेलकुद क्षेत्रमा क्षमता अनुसारको सहभागिता र सामग्रीहरुको उपलब्धता गराउनु पर्ने, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको वैवाहिक जीवनमा सहज गराउनुपर्ने, घरवार विहिन र भूमिविहिन र बिपन्न अपांगता भएकालाई अपांगता आवास कार्यक्रम राज्यद्वारा संचालन गरिनुपर्ने ।

८. सूचना तथा संचार क्षेत्र : संरचनागत, सूचना तथा सञ्चारगत र सार्वजनिक सेवामा पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक पहल गर्ने र यसका लागि भौतिक तथा संञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९ को पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने । सार्वजनिक सेवा र कार्यक्रममा दोभाषे र सहयोगीको व्यवस्था मिलाउने । ९ज्भउि म्भकप० प्रभावकारी बनाउने । भौतिक संरचना निर्माण, उत्पादन र सेवामा युनिभर्सल डिजाइनको अवधारणा अघि सार्ने ।

९. अपांगता भएका व्यक्तिहरुको पुनस्र्थापना : अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई समुदाय मै विभिन्न प्रकारका आयआर्जन, शिक्षा, शिप विकास, उपचार तथा क्षमता अनुसारको रोजगार दिई पुनस्र्थापना गर्ने ।

१०. तथ्यांक संकलन र अनुसन्धान : ६ नम्बर प्रदेशको अपांगता भएका व्यक्तिहरुको तथ्यांक संकलन गर्ने, अपांगताका सम्भावना, चुनौति, कठिनाई उनिहरुको जीवन यापन सहित सवै पक्षको अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन प्रकाशन गरि सोही अनुसार काम गर्नु पर्ने ।

११. बिशेष क्षेत्र घोषणा : कर्णाली तथा विगतको पिछडिएको क्षेत्र –(हुम्ला, जुम्ला, मुग, डोल्पा, कालिकोट, जाजरकोट, सल्यान, पश्चिम रुकुमलाई ) अपांगता क्षेत्रमा पनि विशेष क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरि त्यहाँ अनुकुलताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै राज्य तहका सवै तहका कार्यक्रमहरु, नितिगत र निर्णायक तहको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । यसका साथै राष्ट्रिय तहमा ६ नम्बर प्रदेशलाई समतामुलक सिद्धान्तको विकासमा प्रथामिकता दिने, हरेक सेवा सुविधा भौगोलिक विकटताका बावजुत पनि सरल सहज रूपमा अगाडि बढाउन प्रदेश स्तरीय फरक निति बनाई काम गर्नुपर्ने ।

१२. ऐन कानून कार्यान्वयन : नेपालको संसदले २०७४ साउन २२ गते पारित गरेको र सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूबाट मिति २०७४ असोज २९ गते अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐनलाई २०७४ प्रमाणित भएकोमा यस सम्मेलनले हार्दिक स्वागत गर्दछ । साथै ऐनको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न पैरवी गर्नुका साथै चाडै नियमावली बनाई कार्यान्वयन गर्न जोड गर्ने । यसका साथै नेपालमा अपांगता सम्वन्धी धेरै कानून बनेपनि कार्यान्वयन पूर्ण नभएकाले कार्यान्वयन गर्न सवै सरोकारवालाहरुले पहल गर्नुपर्ने । ऐन कानून मार्फत स्थापित अधिकार र सेवा सुविधाहरु, अपांगता सम्वन्धी वोलिने भाषा, गरिने व्यवहारहरु कार्यान्वयन नगरिएमा सम्वन्धी व्यक्ति र निकायलाई अनुगमन गरी तथ्य अवस्थाको आधारमा कारवाहीको लागि बिशेष जोड दिने ।

१३. मानव अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धन : अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मानव अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि सम्बन्धित सरकारी निकाय, नागरिक समाज, मानव अधिकार संस्थाहरु लगायत सरोकारवालासँग सम्वाद र सहकार्य अभिवृद्धि गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने ।

१३. सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने : अपाङ्गता भएका व्यक्ति विरुद्ध हुने भेदभाव अन्त्य गरी उनीहरुको नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान गर्न तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सशक्तिकरण गरी नीति निर्माण र विकास प्रक्रियामा सहभागी गराई स्वावलम्बी र सम्मानजनक जीवनयापनको वातावरण सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने ।

१४. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मानव अधिकार उल्लघंनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो उजुरी संयन्त्र प्रयोग गरी मानव अधिकार अनुगमन र संरक्षण सम्बन्धी कार्य गर्ने । साथै प्रचलित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताका आधारमा पीडितलाई न्याय तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त गराउन विशेष पहल गर्नुपर्ने ।

१५. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मानव अधिकारका सम्बन्धमा सरकारी निकाय, नागरिक समाज र राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल, अपाङ्गताको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघसंस्थाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समन्वय र सहकार्य गर्ने ।

१६. राजनितिक सहभागिता : विभिन्न ऐन, कानूनहरु निर्माण तथा संशोधन भइरहेको अवस्थामा अपाङ्गताको सवालहरुले प्राथमिकता नपाएमा अपाङ्गता अधिकार प्राप्तिको सम्भावना केही दशक टाढा पुग्ने निश्चित जस्तै देखिएको र परिवर्तनको उपलब्धि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले महसुस गर्न नपाउने अवस्थामा स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्र सम्मनै राजनैतिक अधिकार स्थापितका लागि ध्यानाकर्षण गराउने ।

१७. स्थनीय तहले आफ्नो कानून, नियम तथा नीति, निर्देशिकाहरु तयार गरी लागु गर्न सक्ने परिस्थितिमा अपाङ्गताका सवालहरु पहिचान गरि स्थानीय तहमा स्थापित गराउन सके अपाङ्गताको सवालले प्राथमिकता पाउने निश्चित छ । सोही अनुसार अभियान अगाडि बढाउने ।

१८. बौद्धिक अपाङ्गता, अटिज्म, गम्भिर मष्तिष्क पक्षघात भएका बालबालिकाहरुका र मानसिक समस्या भएका व्यक्तिहरुका लागि दिवा सेवाको व्यवस्था गरी पूर्ण र अतिअशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिका आत्म सम्मान र बाँच्न योग्य सामाजिक सुरक्षा सहित व्यक्तिगत सहयोगीको समेत व्यवस्था गराउने ।

१९. संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा स्वावलम्वन जीवनपद्दती अवधारणा मान्यता प्रदान गरी पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मानवअधिकार प्रत्याभूति गर्न नीति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने ।

२०. सवारी साधन चलाउन सक्ने सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई छिटो सहज रुपमा लाइसेन्स व्यवस्था दिन प्रथामिकता दिनुपर्ने ।

२१. वेवारिसे तथा अभिभावक विहिन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संरक्षणमा विशेष व्यवस्था, संरक्षणगृह लगायतको व्यवस्थापन गर्ने, यस अन्तर्गत प्रादेशिक स्तरमा २ जिल्लामा पुनस्र्थापन गृह निर्माण गरी संचालनमा ल्याउनुपर्ने ।

२३. प्रदेश र स्थानीय तहमा बन्ने सवै भौतिक संरचना अनिवार्य अपाङ्गता मैत्री बनाईने छन । केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा वन्ने सवै कानूनहरुमा अपांगता सवाल समेटिन स्थानीय सरकार, प्रदेश र केन्द्र सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरु सँग समन्वय सहकार्य निरन्तर गरिरहने ।

२३. हाल वितरण भईरहेको परिचयपत्रलाई नागरिकता आकारमा परिमार्जन गर्दै स्थानीय तहमै सहज रुपमा परिचयपत्र वितरण गर्नुका साथै कतिपय झुक्याएर परिचयपत्र लिएका व्यक्तिलाई नियमन गर्न जसको आरक्षण उसैलाई सुविधाको सुनश्चित गर्न तत्काल परिक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

अन्त्यमा, घोषणा पत्रमा उल्लेखित सवै बिषयमा यस सम्मेलनमा सहभागि व्यक्ति र निकायले यो घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध छौं । यस ऐतिहासिक सम्मेलनमा सहभागि अपांगता भएका व्यक्तिहरु, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला तथा बालबालिका कार्यालयहरु, पत्रकार ज्यूहरु सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरुलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यस ऐतिहासिक अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्वन्धीको प्रादेशिक सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरिएको सुर्खेत घोषणा पत्र २०७४ को मर्मलाई प्रचार प्रसारमा सहयोग गर्न पत्रकार ज्यूहरुलाई विशेष अनुरोध गर्दछौ । यसका साथै घोषणा पत्र कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा नियमित रुपमा अनुगमन र पुनरावलोकन गर्ने प्रतिवद्धता गर्दछौ ।

धन्यवाद ।