२९ मंसिर । किसानहरुको छाता संगठन राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले नेपाल कृषि पत्रकार प्रतिष्ठान(जोना) को सहकार्यमा स्थनीय तहमा गरेको कृषि र पशुपन्छी सम्बन्धित बजेटको अवस्थाबारे अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
कृषि मन्त्री रामकृष्ण यादब, पशुपन्छी मन्त्री शम्भुलाल श्रेष्ठ, कृषि सचिब डा. सुरोज पोखरेल, कृषि सहसचिब योगेन्द्र कार्की, पशुपन्छी सहसचिब नारायण बिडारी, किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रवहादुर श्रेष्ठको उपस्थितिमा बिहिबार अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।
जोना र महासंघले प्रदेश सातको कंचनपुर, प्रदेश ६ को सुर्खेत, प्रदेश ५ को रोल्पा, प्रदेश ४ को मुस्तांग, प्रदेश ३ को चितवन, प्रदेश २ को सप्तरी र प्रदेश दुईको झापाको सम्पूर्ण गाउपालिका र नगरपालिकामा स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । जसमा बजेटकाे सदुपयोगबारे बैज्ञानिक रुपमा अध्ययन गरिएको छ ।
कृषि र पशुपन्छी मन्त्रालयले सशर्त रुपमा बजेट स्थानीय निकायमा नपठाउँदा उक्त रकम अन्य काममा प्रयोग भएको निश्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ । कृषि र पशुपन्छीको अधिकाँश बजेट डोजर खरिद, सडक निर्माण, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक भवन निर्माण जस्ता काममा प्रयोग भएको छ । स्थानीय निकायमा पठाइएको बजेट(कृषि र पशुपन्छीको मात्र) मध्ये पनि कृषिमा २.४३ प्रतिशत र पशुपन्छीमा ०.५७ प्रतिशत मात्रै छुट्टयाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय निकायले बजेट बिनियोजनसम्बन्धी प्रस्ट मापदण्ड र अनुभव नहुँदा बजेट अनयत्रै खर्च गरेको भेटिएको छ । अधिकाँश स्थानीय तहले बिनियोजन भएको तर कार्यक्रम बजेट जम्मा २९(५५ प्रतिशतले मत्रौ कार्यान्वयनमा ल्याएको भेटिएको छ । ८२ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्दा पशुपन्छी र कृषि प्राविधिकसँग कुनै सहकार्य नगरेको पाइएको छ । ६६ प्रतिशत स्थानीय तहले कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रको लागि मन्त्रालयबाट नियमित कार्यक्रमको रुपमा बजेट आउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
५८ प्रतिशत स्थानीय तहले शशर्त रुपमा कृषि र पशुपन्छीको बजेट नआए स्थानीय तहले हाल बिनियोजन गरेको बजेट पनि छुट्टयाउन नसकिने औल्याएका छन् । पशुपन्छी मन्त्रालयका सहसचिब नारायण बिडारीले पशुपन्छी क्षेत्रका लागि पठाइएको बजेट दुरुपयोग भएर डोजर, पुल, सडकलगायतका काममा प्रयोग हुने गरेको जानकारी दिए । उनले आगामी ३ ४ बर्ष पशुपन्छीको बजेट सशर्त रुपमा मापदण्ड तोकेर स्थानीय निकायमा पठाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
कृषि मन्त्रालयका सचिब डा. सुरोज पोखरेलले सशर्त रुपमा नपठाउदा समस्या आएको बताए । उनले स्थानीय निकायले कृषि फार्म, कार्यालय, सबारी साधनलगायतका संरचनाहरु स्थानीय निकायले आफुखुशी प्रयोग गर्न मन्त्रालयमा दबाब दिन थालेको जानकारी दिए । सचिब पोखरेलले आगामी आर्थिक बर्षदेखि सशर्त रुपमा बजेट पठाउने बिषयमा कृषि सहित आठ वटा मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।
कृषि मन्त्री रामकृष्ण यादब र पशुपन्छी मन्त्री शम्भुलाल श्रेष्ठले संघीयतामा मुलुक जानु उत्तम भएपनि कृषि र पशुपन्छी मन्त्रालयले पठाएको बजेट सोही बिषयमा खर्च नभए मुलुकले आर्थिक रुपमा बिकास गर्न नसकिने बताए ।
२०७४ मंसिर २९ मा प्रकाशित
प्रतिकृया दिनुहोस्